लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर आठ हजार घरांची सोडत जाहीर करण्याच्या हालचाली सिडकोने सुरू केल्या होत्या. परंतु, घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोने ८५० कोटी रुपये देऊन नियुक्त केलेल्या खासगी सल्लागार संस्थेचे प्रकरण विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चेत आल्याने घरांच्या सोडतीचा नियोजित मुहूर्त सिडकोने गुंडाळल्याची चर्चा आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये अल्प उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी जवळपास ६५ हजार घरे बांधली जाणार आहेत. त्यापैकी विविध नोडमध्ये २५ हजार घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. यातील आठ हजार घरांची योजना १५ ऑगस्टला जाहीर करण्याचे नियोजन सिडकोने केले आहे. परंतु, घरांचे मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी सिडकोने नियुक्त केलेल्या खासगी संस्थेच्या प्रकरणावरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने या घरांची निर्मिती करण्याचे सिडकोचे उद्दिष्ट आहे.
सिडकोचा पणन विभाग सक्षम असताना घरांच्या विक्रीसाठी बाह्य संस्थेची गरज काय, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. याचदरम्यान या खासगी संस्थेच्या नियुक्तीचे प्रकरण विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजल्याने सिडकोची कोंडी झाली आहे. त्यामुळेनियोजित सोडत सध्या स्थगित केल्याचे समजते.