लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १६ भूधारकांचे भूखंड सिडकोने सोमवारी ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे त्यानंतर अवघ्या चोवीस तासांत यापैकी १२ भूखंडांच्या विक्रीसाठी मंगळवारी निविदाही काढल्या. यामध्ये निवासी, निवासी आणि वाणिज्यिक, सामाजिक वापराच्या भूखंडांचा समावेश आहे. संभाव्य राजकीय दबाव टाळण्यासाठी सिडकोने ही तातडीची कार्यवाही केल्याचे समजते.
सिडकोने भूखंडाचे वाटप केल्यापासून चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे नियमाने बंधनकारक आहे. शुल्क अदा करून त्यासाठी मुदतवाढ घेण्याचीही तरतूद आहे. मात्र, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील सोळा भूखंडधारकांनी वेळोवेळी सूचित करूनही अतिरिक्त भाडेशुल्क आणि सेवाशुल्काचा भरणा केला नाही. त्यामुळे सिडकोचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले होते. अभय योजनेलाही भूधारकांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे नियमांतील तरतुदीचा आधार घेऊन भूखंडांचे वाटप रद्द करून सोमवारी सिडकोने ते ताब्यात घेतले.
ताब्यात घेतलेले वाशीतील दोन भूखंड एका राजकीय नेत्याच्या निकटवर्तीयांचे असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राजकीय दबाव येण्याची शक्यता गृहीत धरून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी भूखंडांची तातडीने विक्री करण्याचे निर्देश विभागाला दिले.