सिडकोच्या आनंदावर विरजण, महापालिकेचा विकास आराखडा

सीवूड्स सेक्टर ५४, ५६ आणि सेक्टर ५८ मध्ये विस्तारलेला सुमारे २५००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड सिडकोने विक्रीसाठी काढला आहे. त्यासाठी सिडकोने निविदा मागविल्या आहेत.

नवी मुंबई : पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे चर्चेत आलेल्या नेरूळ, सीवूड्स येथील २५००० चौरस मीटरच्या भूखंडावर महापालिकेने आपल्या विकास आराखड्यात आरक्षण टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सीआरझेडमध्ये मोडत असलेला हा भूखंड महापालिकेने नागरी सुविधा केंद्रासाठी आरक्षित केला आहे. अडीच वर्षांनंतर महापालिकेने हा विकास आराखडा नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. त्यातून ही बाब स्पष्ट झाल्याने एकीकडे पर्यावरणवाद्यांनी सिडकोविरोधात आता आणखी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तर या भूखंड विक्रीतून शेकडो कोटींचा महसूल मिळविण्याच्या सिडकोच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.

सीवूड्स सेक्टर ५४, ५६ आणि सेक्टर ५८ मध्ये विस्तारलेला सुमारे २५००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड सिडकोने विक्रीसाठी काढला आहे. त्यासाठी सिडकोने निविदा मागविल्या आहेत. परंतु, हा भूखंड सीआरझेडमध्ये मोडत असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी या भूखंड विक्रीला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. काही हरितप्रेमींनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही एमसीझेडएमएला दिले आहेत. तरीही सिडकोने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.

याच दरम्यान म्हणजेच गुरुवारी महापालिकेने आपला विकास आराखडा नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी उपलब्ध केला आहे. यात संबंधित भूखंडावर महापालिकेने अगोदरच नागरी सुविधा केंद्रासाठी आरक्षण केल्याचे स्पष्ट झाल्याने सिडकोला चपराक बसली आहे. पर्यावरणवाद्यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेऊन शासनाच्या निर्देशानुसार सिडकोने आपल्या भूखंड विक्रीच्या धोरणाला बगल द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

राज्य शासनाकडे तक्रार
सार्वजनिक सुविधा केंद्रात वाचनालय, खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा आदी सुविधांचा समावेश होतो. सिडकोने विक्रीसाठी काढलेल्या नेरूळ येथील भूखंडावर महापालिकेने हेच आरक्षण चिन्हांकित केले आहे. तरीही सिडकोने हा भूखंड  वाणिज्य आणि निवासी वापरासाठी उपलब्ध करून तो विक्रीस काढला आहे.

या भूखंडावर ५० मजल्यांची टोलेजंग इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. एकूणच सिडकोची ही कृती नवी मुंबईकरांच्या अधिकारावर गदा असणारी असल्याचे नाट कनेक्टचे संचालक तथा पर्यावरणप्रेमी बी.एन. कुमार यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रार केली असून, योग्य कारवाईची मागणी त्यांनी  केली आहे.