सिडकोची ९५ हजार घरांची योजना चौकशीच्या फेऱ्यात?

सिडकोच्या माध्यमातून २०१९ मध्ये जाहीर केलेली ९५ हजार घरांची योजना चौकशीच्या फे-यात अडकण्याची शक्यता आहे.

कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून २०१९ मध्ये जाहीर केलेली ९५ हजार घरांची योजना चौकशीच्या फे-यात अडकण्याची शक्यता आहे. या गृहप्रकल्पासाठी चार कंत्राटदारांच्या नेमणुका केल्या आहेत. मात्र त्यासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. नियम धाब्यावर बसवून मर्जीतील कंत्राटदारांना गृहप्रकल्पाचा ठेका दिल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण गृहप्रकल्पाच्या चौकशीचे संकेत नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिले आहेत.
सर्वांसाठी घरे या उद्दिष्टपूर्तीअंतर्गत सिडकोने ९५ हजार घरांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. परिवहनकेंद्रित विकास संकल्पनेवर सिडकोने ही महागृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे. नवी मुंबईतील विविध बस व ट्रक टर्मिनल्स आणि रेल्वेस्थानकांच्या फोर कोर्ट एरियामध्ये ही ९५ हजार घरे बांधली जात आहेत. यात तळोजा, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बस टर्मिनल्स, कळंबोली व वाशी येथील ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर व खांदेश्वर रेल्वेस्थानकांचा समावेश आहे. चार टप्प्यात ही घरे बांधण्यात येणार आहेत. ही घरे बांधण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर चार टप्प्यांसाठी घाईघाईने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन, कॅपेसाइट इन्फ्राप्रोजेक्ट, शापूरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनी, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो आणि एनसीसी इन्फ्रा या पाच कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. मात्र एनसीसी इन्फ्रा ही कंपनी हॉटेल्स निर्मिती क्षेत्रात आहे. या कंपनीला घरे बांधण्याचा अनुभव नसल्याचे कारण देत सिडकोच्या टेक्निकल कमिटीने एनसीसीच्या निविदा अपात्र ठरविल्या. त्यामुळे उर्वरित चार कंपन्यांना प्रत्येकी एक याप्रमाणे गृहप्रकल्पाच्या चार टप्प्यांचा ठेका देण्यात आला. विशेष म्हणजे एकाच योजनेतील चार टप्प्यांसाठी संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळे दर कोट केले होते. त्यानंतरसुद्धा हा ठेका याच कंपन्यांना देण्यात आला. संपूर्ण नवी मुंबई क्षेत्रात सिडकोच्या घरांच्या किमती समान असतानाही बांधकाम खर्च मात्र वेगवेगळा स्वीकारण्यात आल्याने या निविदा प्रक्रियेविषयी संशय व्यक्त होत आहे. तसेच चार टप्प्यांच्या कामासाठी एकाच वेळी निविदा काढण्याची घाई कशासाठी, असा सवालसुद्धा उपस्थित होत आहे.
कॅगच्या अहवालात सिडकोच्या अनेक प्रकल्पांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सिडकोत अडीच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. त्याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी सत्ताधारी आमदारांनी केली आहे. यातच सिडकोच्या ९५ हजार घरांच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेवरसुद्धा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात सिडकोसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
>चार टप्प्यांतील घरनिर्मितीची विभागणी व कंत्राटदार
टप्पा क्रमांक : १ तळोजा फेज-१ आणि
फेज-२ क्षेत्र (२०,४४८ घरे ) - बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन कंपनी
टप्पा क्रमांक : २ नवी मुंबईतील रेल्वेस्थानकांजवळील फोर कोर्ट क्षेत्र (२१,५६४ घरे) - शापूरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनी.
टप्पा क्रमांक : ३ खारघर, मानसरोवर, खांदा कॉलनी (२१,५१७ घरे) - कॅपेसाइट इन्फ्राप्रोजेक्ट.
टप्पा क्रमांक : ४ बामण डोंगरी, खारपाडा ते खारकोपर, द्रोणागिरी क्षेत्र (२३,४३२ घरे) -
लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो
>प्रत्येक कंत्राटदाराला २००० कोटींची उचल
चार टप्प्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ९५ घरांच्या बांधणीसाठी चार वेगवेगळ्या कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या चारही टप्प्यांची कामे प्राथमिक स्तरावर आहेत. विशेष म्हणजे या नियुक्त ठेकेदारांना प्रत्येकी २००० कोटींची आगाऊ रक्कम अदा करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर घाईघाईत मागविण्यात आलेल्या निविदा आणि त्यानंतर कंत्राटदारांना उचल देण्याची दाखविलेली तत्परता, सिडकोच्या कारभाराविषयी संभ्रम निर्माण करणारी ठरली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे सूतोवाच रविवारी कामोठे येथे झालेल्या सभेत दिले आहे.