सिडकोला तीन वर्षांत १५00 कोटींचा फटका?

संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी (मावेजा) विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात बाजू मांडताना सिडकोचा विधि विभाग सपेशल अपयश ठरला आहे

कमलाकर कांबळे , नवी मुंबई
संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी (मावेजा) विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात बाजू मांडताना सिडकोचा विधि विभाग सपेशल अपयश ठरला आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत सिडकोला जवळपास १५00 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. याची गंभीर दखल सिडको व्यवस्थापनाने घेतली असून त्यानुसार उपाययोजना सुरू केल्याचे समजते.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ३४३.७ चौरस किलोमीटरचा भूभाग अधिसूचित केला. त्यानंतर सिडकोच्या माध्यमातून येथील १७ हजार हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली. या जमिनी संपादित केल्यानंतर संबंधित भूधारकांना शासकीय धोरणानुसार मोबदलाही देण्यात आला. परंतु अनेकांनी हा मोबदला घेण्यास नकार दिला, तर काहींनी जमिनी संपादित झाल्यानंतरही जागेचा ताबा सोडला नाही. काहींनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. अशी जवळपास ५५00 प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यापैकी तब्बल साडेतीन हजार खटले जमिनीचा वाढीव मोबदला, साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेशी निगडित आहेत. ही प्रकरणे हाताळताना सिडकोच्या विधि विभागाला विविध कारणांमुळे बॅकफूटवर यावे लागले आहे.
सिडकोच्या वतीने अनेकदा न्यायालयात हवा तसा युक्तिवाद केला जात नाही, कारण अनेक प्रकरणात संबंधित खटल्याचा तपशीलच संबंधित वकिलाकडे उपलब्ध नसतो. कोणत्या खटल्याची सुनावणे कधी आहे, खटला कोणत्या स्वरूपाचा आहे, त्यातील याचिकाकर्ते कोण आहेत, याबाबत सुध्दा सिडकोच्या विधि विभागात अनेकदा अनभिज्ञता असल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या तीन वर्षात अनेक प्रकरणांचा निकाल सिडकोच्या विरोधात गेला आहे. यात जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
भूसंपादनानंतर संबंधित भूधारकाला जमिनीच्या त्यावेळच्या शासकीय दरानुसार मोबदला देण्यात आला आहे. कालांतराने सिडकोने संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी वाढीव दराने विकल्या. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम १८ व २८ (अ) अन्वये आम्हालाही वाढीव मोबदला अर्थात मावेजा मिळावा, यासाठी अनेकांनी मेट्रो सेंटरच्या विरोधात दावे दाखल केले.
कनिष्ठ न्यायालयात अशाप्रकारच्या अनेक खटल्यांचा निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागला आहे. संबंधित याचिकाकर्त्यांला जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दिले जातात. त्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार संबंधित याचिकाकर्त्यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम देणे सिडकोला बंधनकारक असते. त्यानुसार मागील तीन वर्षांत सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यापोटी सिडकोने गेल्या तीन वर्षांत जवळपास १५00 कोटी रूपयांचे वाटप केल्याचे समजते.