आचारसंहितेच्या आडून शहरात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका, सिडकोने घेतली गंभीर दखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 1, 2019 03:00 AM2019-10-01T03:00:16+5:302019-10-01T03:00:24+5:30
विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जारी झाली आहे. आचारसंहितेच्या आडून भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू केला आहे.
नवी मुंबई : विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जारी झाली आहे. आचारसंहितेच्या आडून भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू केला आहे. अर्धवट अवस्थेतील बांधकामे वेगाने सुरू करण्यात आली आहेत. याची गंभीर दखल सिडकोने घेतली आहे. त्यानुसार कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. मागील आठवडाभरात घणसोलीसह तळोजा येथील बेकायदा बांधकामांवर सिडकोने कारवाई केली आहे.
सिडकोने अनधिकृत बांधकामांवर अकुंश ठेवण्यासाठी कठोर उपायोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेने सुध्दा भूमाफियांच्या विरोधात कंबर कसली आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना काही प्रमाणात आळा बसला आहे .मात्र सध्या विधानसभा निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. शासकीय यंत्रणा निवडणूकीच्या कामात व्यस्त झाल्या आहेत. याचा फायदा घेत भूमाफियांनी पुन्हा तोंड वर काढायला सुरूवात केले आहे. गाव गावठाणांसह मोकळ्या भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामे उभारण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात बेकायदा झोपड्या उभारण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे.
आचारसंहितेच्या पुढील एक दीड महिन्याच्या कालावधीत बांधकामे पूर्ण करून पोबारा करण्याची तयारी भूमाफियांनी चालविली आहे. अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणूक कालावधीत सुध्दा नवी मुंबईसह पनवेल, खारघर, कामोठे, कळंबोली, उलवे, तळोजा आदी ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात नवीन बांधकामे उभारली गेली होती. सिडकोची संपूर्ण यंत्रणा निवडणूकीच्या कामात व्यस्त राहिल्याने या बांधकामांना आळा घालणे शक्य झाले नाही. आता विधानसभा निवडणूकीच्या रणधुमाळीत सुध्दा हाच प्रकार घडत असल्याने सिडकोने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे.
चार दिवसांपूर्वी घणसोली येथील १0७२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्यात आला. त्याअगोदर तळोजा येथे पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यात आले. याअंतर्गत सुमारे चार हेक्टरचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्यात आला.
आचारसंहिता असली तरी उपलब्ध पोलीस बळाच्या सहाय्याने अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल, असे सिडकोच्या संबधित विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.