सामाजिक संस्थांकडून सिडकोच्या अटी शर्तीचा भंग

सुविधांपासून नागरिक वंचित; अल्पदरात भूखंड मिळवून साधला जातोय व्यावसायिक हेतू

- सूर्यकांत वाघमारे 

नवी मुंबई : नवी मुंबईचा विकास करताना सिडकोने विविध संस्था, संघटनांना अत्यल्प दरात विविध सुविधांसाठी भूखंड दिले आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक, क्रीडा तसेच आरोग्य व इतर सुविधांसाठी कार्य करणाऱ्या नामांकित संस्थांचा समावेश आहे. मात्र, सद्यस्थितीला या सर्व संस्थांकडून सिडकोच्या अटी व शर्तींचा भंग होत आहे.

या संस्थांवर ठोस कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी सिडकोकडे केली आहे, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. सिडकोने या संस्थांसाठी स्थानिकांना सुविधेत प्राधान्य देणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला त्याचा लाभ मिळावा आदी अटींचा समावेश केला आहे. मात्र त्याचा भंग करून संबंधित संस्था नफा कमतवत आहेत. भूखंड मिळवणाºया संघटनांमध्ये बहुतांश संघटना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजकीय व्यक्तींच्या आहेत. शिवाय अशा संघटनांनी प्रतिवर्षी सिडको व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला अहवाल सादर करणे आवश्यक असतानाही तो सादर केला जात नसल्याचाही आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी केला आहे.

सुविधांसाठी सवलतीच्या दरात भूखंड दिल्यानंतर संबंधित संस्थांकडून अटींचे पालन होत आहे का ? हे पाहण्यासाठी सिडकोची विशेष समिती गठीत केली आहे. मात्र, त्यांच्याही कार्यपद्धतीवर संशय असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शैक्षणिक, क्रीडा तसेच आरोग्य व इतर आवश्यक सुविधांसाठी सिडकोने संबंधित संस्थांना अल्पदरात भूखंड दिले आहेत. त्याकरिता सिडकोेने अटी व शर्ती घातल्या असून संबंधित संस्थांकडून त्याचे पालन होणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील शेकडो संस्थांकडून सद्यस्थितीला अटी व शर्तीचा भंग करून केवळ व्यावसायिक हेतू साध्य केला जात आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.
- राजीव मिश्रा, तक्रारकर्ता

सामाजिक संस्थांना भूखंड दिल्यानंतर सामाजिक विभागामार्फत त्यांच्याकडून अटी शर्तीचे पालन होते का हे नियमित तपासले जाते. त्यानंतरही संस्थांकडून अटी शर्ती भंग होत असल्याची तक्रार आल्यास त्याची पडताळणी केली जाईल.
- प्रिया रतांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको.