सिडकोची अभय योजनेला मुभा; संस्था, भूधारकांना संधी

३१ मार्च २0२१ पर्यंत अर्ज करता येणार

नवी मुंबई : ज्या उद्दिष्टासाठी सिडकोने भूखंडाचे वाटप केले होते, त्या उद्दिष्टाला फाटा देत सिडकोच्या परवानगीविना भूखंड वापरात बदल करून सदर भूखंडाचा नियमबाह्यरीत्या विकास करणारे भूखंडधारक अथवा संस्थांसाठी सदर भूखंडाचा वापर बदल नियमित करण्यासाठी सिडकोने अभय योजना आणली आहे.

नियमित शुल्काच्या दुप्पट शुल्क आकारून असे वापर बदल नियमित करता येणार आहेत. ३१ मार्च २0२१ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले. परंतु, जे वापर बदल हे विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत अनुज्ञेय असतील त्यांनाच परवानगी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवी मुंबई शहराची उभारणी करताना सिडकोने विशिष्ट उद्दिष्टासाठी अनेक संस्थांना व व्यक्तींना हजारो भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु आर्थिक चणचणीमुळे अथवा विशिष्ट उद्दिष्ट काही कारणास्तव संपुष्टात आल्यामुळे अथवा भागीदारांमधील भांडणामुळे व अन्य कारणांमुळे अनेक संस्था किंवा व्यक्ती संबंधित भूखंड विकसित करू शकलेले नाहीत. काही संस्थाचालकांनी आणि व्यक्तींनी सिडकोची परवानगी न घेता नियमबाह्यरीत्या सदर भूखंडांचा इतर उद्दिष्टांसाठी विकास केला.

सदर भूखंडाचा नियमबाह्य वापर बदल करून केलेला विकास नियमानुसार नसल्याने नवी मुंबईतील शेकडो इमारती या बांधकाम परवानगी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या राहिल्या आहेत. सिडकोच्या परवानगीविना भूखंडाचा वापर बदल करून विकसित करण्यात आलेले भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय सिडको संचालक मंडळाने घेतला आहे. संबंधित भाडेपट्टाधारकांकडून नियमित शुल्काच्या दुप्पट शुल्क आकारून असे वापर बदल नियमित करण्यात येणार असून जे वापर बदल हे विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत अनुज्ञेय असतील त्यांनाच परवानगी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, दिलेल्या कालावधीत जे भूखंडधारक अभय योजनेचा लाभ घेणार नाहीत, अशा भूखंड वापर बदल केलेल्या व्यक्ती अथवा संस्थाचालकांचे भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सिडको करणार असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले आहे.

या भूखंडांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट
दरम्यान, पेट्रोल / सीएनजी पंप, सार्वजनिक सुविधा, सामाजिक, शैक्षणिक, वसतिगृहे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पोलाद गोदामे, संगमरवर गोदामे आदी वापराकरिता देण्यात आलेल्या भूखंडांच्या वापर बदलास परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनकरिता देण्यात येणाऱ्या भूखंडांच्या वापर बदलाकरिता पुढील तीन वर्षांसाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भूखंड वापर बदल व अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाबाबतच्या सिडकोच्या नवीन धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी भूखंड धारकांनी सिडकोच्या पोर्टलवर आॅनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात
आले आहे.