स्थलांतरित ग्रामस्थांना मिळणार प्रोत्साहन भत्ता, सिडकोचा निर्णय

विमानतळबाधित दहा गावांतील जवळपास ९० टक्के ग्रामस्थांनी स्थलांतर केले आहे.

नवी मुंबई : विमानतळबाधित दहा गावांतील जवळपास ९० टक्के ग्रामस्थांनी स्थलांतर केले आहे. मात्र, उर्वरित दहा टक्के ग्रामस्थ अद्यापि प्रलंबित मागण्यांवर अडून आहेत. त्यांना स्थलांतरासाठी १५ डिसेंबरची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही अनेक ग्रामस्थांनी स्थलांतर केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर स्थलांतराच्या प्रक्रियेला चालना देण्याच्या दृष्टीने सिडकोने ग्रामस्थांना देण्यात येणाऱ्या बांधकाम अनुदानात ५०० रुपयांनी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी स्थलांतर केलेल्या ग्रामस्थांनाही याचा लाभ दिला जाणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी पनवेल तालुक्यातील दहा गावांतील १,१६० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या संपादित जमिनीच्या बदल्यात येथील ग्रामस्थांना भरीव पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले आहे. या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी पुष्पकनगर या नव्या नोडची उभारणी करण्यात येत आहे. या नोडमध्ये अत्याधुनिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. सिडकोच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत दहा गावांतील २,८०० कुटुंबांपैकी जवळपास २,७०० कुटुंबांनी आपली बांधकामे पाडून स्थलांतर केले आहे. उलवे, कोंबडभुजे, चिंचपाडा व गणेशपुरी आदी गावांत साधारण १०० कुटुंबांचे स्थलांतर होणे बाकी आहे. या ग्रामस्थांनी सिडकोने १५ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीतही स्थलांतराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला होता; परंतु कोणत्याही स्थितीत उर्वरित बांधकामे पाडून ग्रामस्थांचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने स्थलांतरित होणाºया कुटुंबाला देण्यात येणाºया बांधकाम अनुदानात प्रतिचौरस फुटामागे ५०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मूळ पुनर्वसन पॅकेजमध्ये बांधकाम अनुदानाची रक्कम प्रतिचौरस फूटला १००० रुपये इतकी होती. आता त्यात ५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. वाढीव अनुदानाचा हा लाभ यापूर्वी स्थलांतर केलेल्या कुटुंबांनाही दिला जाणार असल्याचे संबंधित विभागाने स्पष्ट केले आहे.
>वाघिवली ग्रामस्थांचे होणार नुकसान
वाघिवली गावातील १०७ बांधकामधारकांनी आपले बांधकाम पाडून स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारला आहे. पुनर्वसन पॅकेजनुसार १००० रुपये बांधकाम अनुदान व ५०० रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता, तसेच १८ महिन्यांचे घरभाडे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. स्थलांतर केलेल्या येथील बांधकामधारकांना अद्यापि भूखंडांचे वाटप करण्यात आले नव्हते. मात्र, सिडकोने आता १०० भूखंड तयार ठेवले असून लवकरच त्याचे वाटप केले जाणार आहे. तर वाघिवलीतील उर्वरित ६० ते ७० बांधकामांचे स्थलांतर न करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतल्याचे समजते. त्यामुळे या ग्रामस्थांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.