अतिक्रमण हटवण्यात सिडकोला अपयश; झोपड्यांमागे भूमाफियांच्या वरदहस्ताची शक्यता

अनेकदा कारवाई करूनही शहरातील अनधिकृत बांधकामे व मोकळ्या भूखंडावरील झोपड्या हटवण्यात सिडको अपयशी ठरत असल्याचे दिसत आहे. यावरून सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे

नवी मुंबई : अनेकदा कारवाई करूनही शहरातील अनधिकृत बांधकामे व मोकळ्या भूखंडावरील झोपड्या हटवण्यात सिडको अपयशी ठरत असल्याचे दिसत आहे. यावरून सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. मात्र, वाढत्या झोपड्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीला अभय मिळत असल्याने पोलिसांची डोकेदुखी वाढत चालली आहे.
शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात सिडको व पालिका प्रशासन अपयशी ठरत आहे. दोन्ही प्रशासनाकडून संयुक्तरीत्या सतत कारवाईची मोहीम राबवण्यात येते; परंतु कारवाईनंतर काही दिवसांतच तिथले अतिक्रमण पुन्हा जसेच्या तसे उभे राहिल्याचे पाहायला मिळत आहे. सिडकोच्या राखीव मोकळ्या भूखंडावर असा प्रकार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे, यामुळे एकाच ठिकाणी वारंवार कारवाईवर होणारा खर्च व्यर्थ जात आहे. जून महिन्यात सिडकोने कोपरखैरणे रेल्वेस्थानकालगतच्या मोकळ्या भूखंडावरील झोपड्यांवर कारवाईची मोहीम राबवली होती. या वेळी तिथल्या झोपडपट्टीधारकांना पूर्वअंदाज असल्याने, त्यांनी तयारीनिशी कारवाईला विरोध केलेला. या वेळी त्यांनी केलेल्या दगडफेकीत पोलिसांच्या वाहनांसह खासगी वाहनांची तोडफोड झालेली. शिवाय, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी आवटे यांच्यासह इतर कर्मचारी व सामान्य नागरिक जखमी झालेले. शिवाय, दुसऱ्या दिवशीच्या रास्ता रोकोमुळे तीन दिवस परिसरात तणाव होता. यानंतरही अद्याप तिथले झोपड्यांचे साम्राज्य कायम असून झोपड्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे.
सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाची अशीच नाचक्की एपीएमसी सेक्टर १९ ए येथील मोकळ्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्यात झालेली आहे. सदर भूखंडावरील झोपड्यांवर चारपेक्षा अधिक वेळा कारवाई झालेली आहे; परंतु कारवाईनंतर भूखंडाला कुंपण घातले जात नसल्याने पुन्हा त्यावर मोठ्या संख्येने झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणीही कारवाई वेळी दगडफेकीचा प्रकार घडला होता. शिवाय, कारवाईत बाधा आणण्यासाठी झोपड्या पेटवल्याचाही प्रकार घडलेला. असाच प्रकार कोपरखैरणेतील कारवाई वेळीही झाला होता. तर कारवाईच्या काही दिवस अगोदर त्या ठिकाणी कपडेवाटपाचा छुपा कार्यक्रम झाल्याचीही चर्चा आहे. यावरून मोकळ्या भूखंडावर झोपड्या उभारण्यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राखीव भूखंडावर अनधिकृत झोपड्या उभारायच्या, त्यानंतर सदर भूखंड विकत घेणाºयाला त्याचा ताबा घेण्यात अडथळा करायचा; असा त्यामागचा उद्देश असू शकतो, यामुळे शहरातील मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत झोपड्यांमागे अर्थकारणाची शक्यता असून त्यात अधिकाºयांच्याही अप्रत्यक्ष सहभागाची शक्यता सर्वसामान्यांकडून वर्तवली जात आहे. मागील वर्षभरात सिडको व पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने अनेक अनधिकृत इमारतीही पाडल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश इमारती पुन्हा उभ्या राहिल्या असून, त्यांचा रहिवासी वापर होताना दिसत आहे. ही बांधकामे पुन्हा उभारली जात असतानाही तक्रारी करूनही अर्थपूर्ण अभय मिळाल्याचा आरोप होत आहे.

झोपड्यांमध्ये अवैध व्यवसाय
झोपड्यांमध्ये गांजासह इतर अमली पदार्थांची सर्रास विक्री होत आहे. शिवाय, चोरीच्या गुन्ह्यातही झोपड्यांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणांचा सहभाग आढळून आलेला आहे. यामुळे पोलिसांनीही ठिकठिकाणच्या झोपड्या हटवण्याची मागणी केलेली आहे, त्यानुसार कारवाई केल्यानंतरही झोपड्या हटत नसल्याने पोलिसांची डोकेदुखी वाढत चालली आहे.

कारवाईवरील खर्च पाण्यात
सिडकोची भूखंड स्वरूपातली कोट्यवधींची मालमत्ता उघड्यावर आहे. त्यावर अनधिकृत झोपड्या उभारून असे भूखंड बळकावण्याचा प्रयत्न भूमाफियांकडून होताना दिसत आहे. शहरातली अशी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला जातो; परंतु बहुतांश ठिकाणी दोनपेक्षा अधिक वेळा कारवाई करावी लागत असल्याने त्यावर होणारा खर्च नक्की कोणाच्या खिशात जातोय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.