सिडकोच्या माहिती अधिकाºयाला दंड, भूखंडवाटपाची माहिती दडपल्याने कारवाई

साडेबारा टक्के अंतर्गत वाटप झालेल्या भूखंडाची माहिती दडपल्या प्रकरणी सिडकोचे जन माहिती अधिकारी सुनील तांबे यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी दंड सुनावला आहे.

नवी मुंबई : साडेबारा टक्के अंतर्गत वाटप झालेल्या भूखंडाची माहिती दडपल्या प्रकरणी सिडकोचे जन माहिती अधिकारी सुनील तांबे यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी दंड सुनावला आहे. तक्रारदाराने माहिती अधिकारात माहिती मागूनही मागील दोन वर्षांपासून त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ होत होती. शिवाय सुनावनीलाही अनुपस्थित राहून शिस्तभंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
करावे येथील सम्राट रामचंद्र पाटील यांच्या आईच्या नावे मिळणारे साडेबारा टक्केअंतर्गतचे भूखंड वेगळ्याच व्यक्तीच्या नावे वाटप झाले आहेत. या प्रकारातून कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड हडपण्याचा प्रयत्न झालेला होता. त्यामुळे ही बाब त्यांनी सिडको अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे २०१६ साली त्यांनी माहिती अधिकारातून सिडकोकडे सदर भूखंड वाटपाची माहिती मागितली होती. यानंतरही त्यांना ती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे सम्राट पाटील यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या कोकण खंडपीठाकडे सिडकोचे जन माहिती अधिकारी सुनील तांबे यांच्याविरोधात तक्रार केलेली. त्यानुसार माहिती आयुक्त कार्यालयात ८ जानेवारी झालेल्या सुनावणीत तांबे यांनी माहिती नाकारण्याचा कारणाचा खुलासा केला होता. तो कोकण खंडपीठाने अमान्य करत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शिवाय २५ हजार रुपयांचा दंड देखील सुनावला आहे. दंडाची ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल केली जाणार आहे. माहिती अधिकार आयुक्तांच्या या कारवाईबाबत तक्रारदार सम्राट पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले आहे; परंतु त्यानंतरही सिडकोकडून अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मूळ भूधारकाऐवजी त्रयस्थ व्यक्तीला साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचे झालेले वाटप चुकीचे असतानाही त्यावर पडदा टाकला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी कारवाईचे निर्देश देऊनही सिडको दखल घेत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
सिडकोच्या साडेबारा टक्के विभागातील कामकाजाबाबत अनेकांच्या तक्रारी आहेत. अशाच प्रकारातून सुनील तांबे यांची दक्षता विभागामार्फत चौकशीही सुरू होती. अनेक वर्षे ते या विभागात ठाम मांडून बसले होते. त्यानुसार चौकशीअंती त्यांची साडेबारा टक्के विभागातून दोन महिन्यांपूर्वी बदली करण्यात आलेली आहे.