वाघिवली भूखंड वाटप प्रकरणी चौकशी, अहवाल सादर करण्याचे सिडकोला निर्देश

वाघिवली येथील संरक्षित कुळाचा हक्क डावलून बेलापूर येथे करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाची शासनाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सिडकोला पत्र पाठवून या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : वाघिवली येथील संरक्षित कुळाचा हक्क डावलून बेलापूर येथे करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाची शासनाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सिडकोला पत्र पाठवून या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सिडकोच्या दक्षता विभागाने यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे बेलापूर येथे ५३,२00 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर उभारत असलेल्या इराईसाचा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिडको व महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून मुंदडा व इराईसा नामक विकासकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेपासून वाघिवली गावातील ६६ कुळांना वंचित ठेवले आहे. सातबाºयावरून कुळांची नावे हटवताना जमिनीच्या फेरफारमध्ये खाडाखोड करून मुंदडा नामक सावकाराने व इराईसा कंपनीच्या विकासकाने सुमारे पंधराशे कोटी रु पये किमतीचा हा भूखंड लाटल्याचा आरोप वाघिवली ग्रामस्थांनी केला आहे. या भूखंड गैरव्यवहाराबाबत पोलिसांकडे यापूर्वी तक्रार करूनही त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडे धाव घेतली होती.
सिडकोने या भूखंड वाटपास कोणत्या कारणास्तव स्थगिती दिली, याचा कोणताही खुलासा आजपर्यंत झालेला नाही. त्यामुळे सिडकोने उठविलेल्या स्थगितीचे नेमके कारण काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर इराईसा डेव्हलपर्सला २९ जानेवारी २0१६ रोजी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याच्या सिडकोच्या ८ जून २0१६ च्या आदेशाला स्थगिती देत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत २२ डिसेंबर रोजी सिडकोला पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार सिडकोच्या दक्षता विभागाने या संपूर्ण प्रकरणांची नव्याने छाननी सुरू केली असून त्यामुळे इराईसाचा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष
इराईसाला बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस ८ जून २0१७ रोजी मागे घेण्यात आली. त्यामुळे संबंधित विकासकाने पुन्हा कामाला गती दिली. इराईसाच्या प्रकल्पाला महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिली आहे. या परवानगीची मुदत या महिन्याच्या अखेरीस संपत आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्याचे नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. परंतु सध्या निर्माण झालेल्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यासंदर्भात काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, याबाबत सिडको महापालिकेला लवकरच पत्र देणार असल्याचे समजते.