सिडकोचे नो ड्यूज प्रमाणपत्र नियमबाह्य; राज्य सरकारचा निर्वाळा

बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक

नवी मुंबई :  बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी महापालिका विकासकांकडून घेत असलेले  सिडकोचे नो ड्यूज सर्टिफिकेट राज्य सरकारने नियमबाह्य ठरविले आहे. त्याऐवजी नियमानुसार संबंधित अर्जदाराला सिडकोने ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असल्याचे  राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे नो ड्यूज, की ना हरकत यासंदर्भात विकासकांत  निर्माण झालेला संभ्रम आता दूर झाला आहे. 

नवी मुंबईतील संपूर्ण जमिनीची मालकी सिडकोकडे आहे. सिडकोने खासगी विकासकांना भाडेपट्ट्यावर भूखंड दिले आहेत. यावर बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानी घेणे आवश्यक आहे. १६ डिसेंबर १९९४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु सिडकोकडून विकासकांना ना हरकत प्रमाणपत्राऐवजी नो ड्यूज सर्टिफिकेट अर्थात ना देय प्रमाणपत्र दिले जात आहे. नो ड्यूज सर्टिफिकेट हेच ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विकासकांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

मात्र शासन निर्णयानुसार महापालिका आणि सिडकोची ही कृती  नियमबाह्य असल्याचा दावा माहिती कार्यकर्ते नरेंद्र हडकर यांनी केला होता. त्यानुसार त्यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे याप्रकरणी तक्रार केली होती. बांधकाम परवानगी देताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून शासकीय नियमांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सिडकोच्या भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या सर्व इमारती तांत्रिकदृष्ट्या आपोआपच अनधिकृत ठरत असल्याचा दावा करीत हडकर यांनी राज्य सरकारकडे याप्रकरणी दाद मागितली होती.  मागील सहा वर्षांपासून त्यांचा यासंदर्भात  पाठपुरावा सुरू होता. 

पनवेल पालिकेतही अंमलबजावणी करावी
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची शहानिशा केल्यानंतर नगरविकास विभागाने  अलीकडेच सिडकोला उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार  राज्य सरकारच्या १६ डिसेंबर १९९४ रोजीच्या निर्णयानुसार सिडकोने ना हरकत प्रमाणपत्राचा सर्वसमावेशक नमुना तयार करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे सुचित केले आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेसह शेजारच्या पनवेल महापालिकेलासुद्धा या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे मागील अनेक वर्षे नो ड्यूज की ना हरकत या संभ्रमात असलेल्या विकासकांना दिलासा मिळाला आहे.