भूखंड वापर बदलासाठी सिडकोचे सुधारित धोरण

विशिष्ट वापरासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या वापरात बदल आणि अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याबाबत यापूर्वी सिडकोचे धोरण होते. परंतु मागील काही वर्षांत भूखंड वापर बदल आणि वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठीच्या अर्जांची संख्या वाढीस लागल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आले आहे.

नवी मुंबई : भूखंड वापर बदल आणि अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याबाबत सिडकोने सुधारित नवीन धोरण तयार केले आहे. सदर सुधारित धोरणाला सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भूखंडांच्या वापरात बदल आणि वाढीव चटईक्षेत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशिष्ट वापरासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या वापरात बदल आणि अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याबाबत यापूर्वी सिडकोचे धोरण होते. परंतु मागील काही वर्षांत भूखंड वापर बदल आणि वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठीच्या अर्जांची संख्या वाढीस लागल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार हे धोरण व्यापक आणि सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने नवीन धोरण तयार केले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत या सुधारित धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन धोरणानुसार महिती व तंत्रज्ञान आधारित सेवा, शैक्षणिक, आरोग्य, धार्मिक, हॉटेल आदी उपक्रमांसाठी देण्यात आलेल्या भूखंडांना शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त अन्य भूखंडांच्या वापर बदलासाठी सिडकोच्या आरक्षित किमतीवर वाढीव शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच दररचनासुद्धा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निवासी भूखंडांच्या निवासी आणि वाणिज्यिक वापरात बदल करणे आणि मूळ १ ऐवजी दीड चटईक्षेत्र देण्यासाठी राखीव किमतीच्या २२५ टक्के अधिक रक्कम शुल्क म्हणून आकारली जाणार आहे. नवीन धोरणानुसार अन्य प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा आता हॉटेलसाठी वापर करता येणार आहे. विशेष म्हणजे नवीन धोरणामुळे यापूर्वी सिडकोची परवानगी न घेता भूखंडाच्या वापरात बदल करण्यात आला असल्यास त्यासाठी १ एप्रिलपासून अभय योजना राबविण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप आदीसाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या वापर बदलास नवीन धोरणानुसार परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.