योगेश पिंगळेनवी मुंबई : भटक्या कुत्र्यांवर निर्बीजीकरणाची शस्त्रक्रिया करण्याबरोबर महापालिका क्षेत्रातील पाळीव श्वानांची नोंद महापालिकेच्या आरोग्य विभागात केली जाते. शहरवासीयांचे श्वानप्रेम गेल्या काही वर्षांत चांगलेच वाढले आहे. यामुळे पाळीव श्वानांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. श्वान पाळणारे नागरिक त्यांच्या रीतसर नोंदणीबाबत उदासीन असून या प्रकाराकडे महापालिकादेखील दुर्लक्ष करत आहे. नवी मुंबई महापालिका हद्दीमध्ये २०२०-२१ या वर्षांत केवळ ५४ नवीन पाळीव श्वानांची नोंद झाली असून, ६५ श्वानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण पालिकेकडे झाले आहे.
नवी मुंबई शहरात श्वान निर्बीजीकरणाचे प्रमाण अधिक असले तरी पाळल्या जाणाऱ्या श्वानांची महापालिकेकडे नोंदणी करण्याचे प्रमाण मात्र अल्प आहे. दरवर्षी शहरातील पाळीव श्वानांची नोंदणी महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर श्वान पाळण्याचा परवाना मिळतो. श्वानाला अँटिरेबीज लस दिल्याची खात्री करून दरवर्षी परवान्याचे नूतनीकरण केले जाते. नवी मुंबईत पाळीव श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे, मात्र पालिकेकडून प्राप्त झालेल्या नवीन श्वानांची नोंदया आकडेवारीनुसार श्वान मालक महापालिकेकडे नोंदणी करत नसल्याचे समोर आले आहे.
श्वानांच्या गळ्यात नाहीत बॅच महापालिकेकडे श्वानांची नोंदणी केल्यास श्वान मालकाला परवाना दिला जातो. श्वानाच्या गळ्यात बांधण्यासाठी बॅचदेखील दिला जातो. परंतु अनेक नोंदणी केलेले श्वान मालक श्वान पाळण्याचा परवाना घेतल्यानंतरदेखील श्वानांच्या गळ्यात बॅच बांधत नाहीत. नोंदणी केलेल्या श्वानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरणदेखील होत नसून श्वान मालकांकडून केल्या जाणाऱ्या नियमांच्या उल्लंघनाकडे पालिका दुर्लक्ष झाले आहे.