महावितरणचा राज्यात भारनियमन नसल्याचा दावा; सरकारी कार्यालयात प्रीपेड मीटर

थकीत वीजबिल वसूल करणे, हे महावितरणासमोर कडवे आव्हान असते. विशेष म्हणजे, सरकारी कार्यालयातील थकबाकी वसूल करणे हे जिकिरीचे काम मानले जाते. सरकारी धोरणांमुळे वेळेत वीजबिल भरणे होत नसते.

पनवेल : थकीत वीजबिल वसूल करणे, हे महावितरणासमोर कडवे आव्हान असते. विशेष म्हणजे, सरकारी कार्यालयातील थकबाकी वसूल करणे हे जिकिरीचे काम मानले जाते. सरकारी धोरणांमुळे वेळेत वीजबिल भरणे होत नसते. यावर तोडगा म्हणून महावितरणने सरकारी कार्यालयांत जवळपास तीन हजार प्रीपेड मीटर सुरू केले आहेत. तसेच राज्यात कुठेच भारनियमन नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी केला आहे.
ऊर्जा विभागाच्या वतीने गेल्या चार वर्षांत राज्यात केलेल्या विकासकामांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी पाठक नवीन पनवेलमधील एका सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी महावितरणचा चार वर्षांतील लेखाजोखा मांडला. या वेळी महावितरणचे कोकण प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रादेशिक संचालक श्रीकांत जलतारे, भांडुप नागरी परिमंडळच्या मुख्य अभियंता पुष्पा चव्हाण उपस्थित होत्या.
राज्यात थकीत वीजबिलांची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे. यात सरकारी कार्यालयांचाही मोठा समावेश आहे. सरकारी निधीचा अभाव, विविध शासकीय अडचणींमुळे सरकारी कार्यालयांमार्फत हे वीजबिल वेळेवर भरता येत नसल्याने राज्यात सरकारी प्रीपेड मीटर बसविण्यास सुरु वात करण्यात आली आहे.
राज्यात आतापर्यंत तीन हजार मीटर बसविण्यात आले आहेत. भविष्यात यामध्ये वाढ होणार आहे. सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करणाऱ्यांकडून महावितरण त्या ठिकाणच्या दराप्रमाणे वीज खरेदी करीत असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. एचओडीएसद्वारे राज्यात सुमारे पाच हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
पेपरलेस बिल भरणाºया ग्राहकांना एका बिलामागे सुमारे दहा रुपयांची सूट दिली जाते. रायगड जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला ११ हजार नवीन वीजजोडणीची मागणी आहे. वीजमीटरचा तुटवडा दूर झाल्याने १५ ते २० दिवसांत सर्व ग्राहकांना नवीन जोडणी मिळणार आहे.
महावितरणमार्फत शासनाने राबविलेल्या वीजधोरणाचा लेखाजोखा मांडण्यासंदर्भात प्रथमच सुसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी काढण्यात आलेल्या माहितीपुस्तकात राज्यात कुठेही भारनियमन होत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्यात स्थानिक पातळीवर तात्पुरत्या तांत्रिक कारणांचा अपवाद वगळता सध्या कुठेही भारनियमन केले जात नाही. आवश्यक असणारी वीज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून, मेरिट आॅर्डर डिस्पॅचनुसार कमी किमतीची वीज खरेदी करण्यात येत आहे. महावितरणच्या माध्यमातून २३ एप्रिल २०१८ रोजी राज्यात २३ हजार ७०० एवढ्या मेगावॅट विजेचा यशस्वीपणे पुरवठा केला. काही वर्षांत वीज यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामेही नियमितपणे केली जात असल्यामुळे, एवढ्या मागणीचा पुरवठा करणे महावितरणला शक्य झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भारनियमनमुक्त राज्य
महावितरणच्या दृष्टीने राज्यात विजेची जेवढी मागणी आहे, तेवढी मागणी आम्ही यशस्वीरीत्या ग्राहकांना पुरवत असल्याने महाराष्ट्र राज्य भारनियममुक्त असल्याचे महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी विश्वजित भोसले यांनी स्पष्ट केले. यंदा २२ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत राज्यात २४९०० मेगावॅट विजेची मागणी होती. ती मागणी महावितरणने यशस्वीरीत्या पुरविली असल्याने महाराष्ट्र राज्य भारनियमनमुक्त असल्याचा दावा महावितरण करीत आहे.