स्वच्छ, सुंदर, स्मार्ट पनवेल शहराचा संकल्प

शासनाने पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना केल्यानंतर पहिले आयुक्त म्हणून डॉ. सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती केली. राज्यातील पहिली नगरपालिका, ४० मूळ गावठाण, एमएमआरडीए व सिडको कार्यक्षेत्र असणाऱ्या या परिसराच्या सर्वांगीण विकासाचे आव्हान पेलून चार महिन्यांत शहराचा चेहरा बदलण्यात शिंदे यांना यश आले आहे. ‘लोकमत’ कार्यालयाला भेट देऊन त्यांनी भविष्याचा वेध घेत करण्यात येत असलेल्या विकास कामांविषयी माहिती दिली.

नवेल हे स्वच्छ, सुंदर व स्मार्ट शहर बनविण्यासाठी आम्ही महापालिका स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. शहराचा विकास आराखडा बनविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लिडार तंत्राचा वापर करून सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मालमत्ता व एलबीडीच्या माध्यमातून पालिकेस वार्षिक १२०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल. लोकप्रतिनिधी, नागरिक व शासनाशी समन्वय साधून पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन व चांगल्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. सर्वांच्या सहभागातून विकासाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचा विश्वास आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
नवीन महापालिकेचे आयुक्त म्हणून विकासाची पायाभरणी करण्याची संधी राज्य शासनाने दिली आहे. कोकण व मुंबईचे प्रवेशद्वार म्हणून पनवेलची ओळख आहे. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, औद्योगिक वसाहत व इतर अनेक मोठे प्रकल्प या परिसरात येत आहेत. यामुळे भविष्याचा वेध घेत विकासाची पायाभरणी केली जात आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिले २० दिवस शहरातील अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या कालावधीमध्ये तब्बल २२ हजार होर्डिंग काढण्यात आले. सूचना देऊनही अनधिकृत होर्डिंग लावून शहर विद्रूप करणाऱ्या ७० जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला काही प्रमाणात नाराजीला सामोरे जावे लागले; पण नंतर शहर स्वच्छ दिसू लागल्याने सर्वांनीच या मोहिमेला सहकार्य केले. पहिल्या दिवसापासून स्वच्छ, सुंदर व स्मार्ट महापालिका बनविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून काम सुरू केले आहे. पालिकेच्या स्थापनेलाच विकासाची पायाभरणी योग्य झाली तर त्याचे दीर्घकालीन फायदे शहरवासीयांना होणार असल्याने योग्य नियोजन करण्यावर भर दिला आहे.
शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सर्वप्रथम शहर विकास आराखडा बनविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षणासाठी लिडार, ड्रोन व प्रत्यक्ष मनुष्यबळाचा वापर करून सर्व मालमत्तांची नोंदणी केली जाणार आहे. दीड वर्षामध्ये विकास आराखडा तयार केला जाईल. पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, गावठाण विकास, आरोग्य व सर्व सुविधा चांगल्या दर्जाच्या देण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असून लोकसभाग, लोकप्रतिनिधी, शासन, प्रशासन यांच्यामध्ये योग्य समन्वय साधून विकासाचे धोरण राबविले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.


स्मार्ट व्हिलेज अभियान
महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ४० गावठाणांचा समावेश आहे. सिडको नोडप्रमाणे गावठाणांचाही विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी जेजे स्कूल आॅफ आर्ट व इतर तज्ज्ञांकडून गावठाणांचा विकास आराखडा तयार करून घेतला जाईल. गावांमध्ये कोणत्या सुविधा दिल्या पाहिजेत याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून गावठाण विकासापासून वंचित ठेवले जाणार नाही.

गावांचा होणार सिटी सर्व्हे
महापालिकेमध्ये सहभागी असलेल्या ४० गावांचा १९६०पासून सिटी सर्व्हेच झालेला नाही. गावठाणांचा सिटी सर्व्हे करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. गावांमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास तत्काळ ती विझविण्यासाठीची यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असून गावांचा विकास होण्यासाठी सर्वप्रथम सिटी सर्व्हे होणे आवश्यक आहे.

१२०० कोटींचा महसूल
पनवेलचा विकास करायचा असेल तर त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. एलबीटीच्या माध्यमातून जवळपास ४ ते साडेचारशे कोटी व मालमत्ता कराच्या पोटीही चारशे ते साडेचारशे कोटी रूपये उत्पन्न प्राप्त होईल. पाणीबिल, नगररचना व इतर मार्गाने मिळून जवळपास १२०० कोटी रूपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

प्रशासकीय खर्च सर्वात कमी
पनवेल महापालिकेचा प्रशासनावरील खर्च कमी असून तो नियंत्रणात ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाईल. सद्यस्थितीमध्ये पालिकेकडे ३५० कर्मचारी असून त्यामधील जवळपास २०० सफाई कामगार आहेत. भविष्यातही जास्तीत जास्त आऊट सोर्सिंग करण्यावर भर दिला जाईल. जास्तीत जास्त ५ टक्के प्रशासकीय खर्च होणार असून एवढा कमी खर्च असलेली देशातील एकमेव महापालिका ठरेल.

लोकप्रतिनिधी-प्रशासनात संवाद
पनवेलचा विकास करताना लोकप्रतिनिधी, नागरिक, शासन व प्रशासनामध्ये योग्य समन्वय साधण्यात येईल. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अधिकारांचा आदर करण्यात येईल. सर्वांना विश्वासात घेऊन शहराचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शहराचा विकास हा दृष्टिकोण ठेवून प्रशासन काम करत राहील.

चार महिन्यांत पनवेलमध्ये झालेली कामे
च्मनपाची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात २२ हजार होर्डिंगवर कारवाई
च्रोड व पदपथावरील अतिक्रमणांवर धडक कारवाई
च्चार हजार झोपडीधारकांना वैयक्तिक शौचालये देण्यासाठी पाठपुरावा
च्सार्वजनिक शौचालयांची दुरूस्ती करण्यावर भर
च्शहराचा विकास आराखडा, घनकचरा व्यवस्थापनाचे आराखड्यांचे काम सुरू
च्वडाळे तलावातील गाळ काढण्याचे काम सुरू
च्उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठीचे नियोजन
च्बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया केली सुलभ

हागणदारीमुक्त महापालिका
स्वच्छ भारत अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. ४ हजार वैयक्तिक शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढविली जात आहे. १ मार्चपर्यंत महापालिका हागणदारीमुक्त होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. अशाप्रकारे उद्दिष्ट गाठणारी पनवेल ही देशातील सर्वात तरूण महापालिका असणार आहे.


शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या मालकीच्या देहरंग धरणाची उंची वाढविण्यास प्राधान्य दिले जाईल. आवे कँपमधील तलावाची डागडुजी करण्यात येईल. भविष्यात सिडकोकडून हेटवणे धरण हस्तांतर करून घेण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. पालिकेच्या मालकीचे धरण व्हावे याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय मलनि:सारण केंद्रातील पाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्यानासह इतर ठिकाणी वापरले जाईल.

भविष्यात करण्यात
येणारी कामे
च्पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक तेथे वाहनतळ उभारणे
च्नवीन बांधकामे करताना पार्किंगसाठी जागा सोडण्याची अट
च्साईनगर येथे ३२ एकर भूखंडावर भव्य वंडर्स पार्कची उभारणी करणार
च्सिडकोकडून सामाजिक सुविधांचे भूखंड हस्तांतरित करून घेणार
च्२०१९पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त शहर बनविण्यात येणार
च्महापालिकेच्या सर्व सुविधा आॅनलाइन देऊन पारदर्शी कारभार
च्सक्षम अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य
च्महापालिकेचा आर्थिक कणा मजबूत करणे


वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार!
पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रामधील व कर्जतपर्यंतच्या नागरिकांना सुपरस्पेशालिटी उपचारासाठी सायन, जेजे रूग्णालयाकडे जावे लागत आहे. रूग्णांची ही फरफट थांबविण्यासाठी महामार्गानजिक शासनाने ५०० बेडचे रूग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. याशिवाय शहरवासीयांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा चांगल्या मिळाव्या, यासाठी १२ नागरी आरोग्यकेंद्र सुरू केली जाणार आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापनाचे आव्हान

प्रत्येक शहराला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या समस्येने ग्रासले आहे. सद्यस्थितीमध्ये घोट येथील सिडकोचा घनकचरा प्रकल्प विरोधामुळे बंद आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन तो सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. कचरानिर्मितीच्या ठिकाणीच तो वेगळा करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. भविष्यात देशातील आदर्श घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभा राहावा यासाठीचे नियोजन सुरू केले आहे.

झोपडपट्टीमुक्त पनवेल
पनवेल शहर देशातील पहिले झोपडपट्टीमुक्त शहर बनविण्याचा मानस आहे. शहरातील सर्व साडेचार हजार झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टी वासीयांसाठी पालिका स्वत: गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणार आहे. २०१९पर्यंत महापालिका झोपडपट्टीमुक्त झालेली असेल. देशातील पहिले झोपडपट्टीमुक्त शहर होण्याचा मान पनवेलला मिळेल.