शहरवासीयांना स्वच्छतेचे वावडे, महापालिकेच्या आवाहनाला केराची टोपली

देशातील आठव्या आणि राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून मानांकन मिळालेल्या नवी मुंबई शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण जनजागृतीला केराची टोपली दाखवत शहरवासीयांनी स्वच्छतेच्या अभियानाला कोलदांडा दिला आहे.

- प्राची सोनवणे
नवी मुंबई : देशातील आठव्या आणि राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून मानांकन मिळालेल्या नवी मुंबई शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण जनजागृतीला केराची टोपली दाखवत शहरवासीयांनी स्वच्छतेच्या अभियानाला कोलदांडा दिला आहे. प्रशासनाच्या अभियानाला नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्वच्छ शहराच्या आगामी सर्वेक्षण फेरीत मानांकनाचा दर्जा घसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाºया घटकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
नवी मुंबई हे सुनियोजित शहर आहे. प्रशस्त रस्ते, उद्याने, खेळाची मैदाने आणि सांडपाण्याचा निचरा करणारी सुयोग्य यंत्रणा येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे स्वच्छ शहराच्या यादीत वरचा क्रमांक मिळविण्यासाठी शहरवासीयांना अधिक परिश्रम पडणार नाही. त्यासाठी केवळ स्वयंशिस्त गरजेची आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून नियमित जनजागृती केली जात आहे. ओला आणि सुका कचºयाचे वर्गीकरण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. कचरा रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी फेकू नये, याबाबत आवाहन केले जात आहे. मात्र माहिती व तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक शहरात राहणाºया शहरवासीयांकडून महापालिकेच्या या प्रयत्नांना अनुकूल प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याचाच परिणाम म्हणून आजही शहरात कचरा वर्गीकरणाचे शंभर टक्केचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. झोपडपट्टी, गाव व गावठाणात कचºयाची समस्या कायम आहे. कचरा कुंड्या असून रस्त्याच्या कडेला कचरा फेकून दिला जातो. उघड्यावर शौच करणाºयांच्या संख्येत घट झालेली नाही. महापालिकेच्या गुड मॉर्निंग पथकाची दैनंदिन कारवाई सुरूच आहे. उघड्यावर लघुशंका करणाºया महाभागांना कारवाईची धास्ती नाही. एकूणच स्वच्छतेविषयी शहरवासीयांना शिस्त लावण्यास महापालिकेचे विद्यमान हातखंडे अपुरे पडत आहेत. स्वच्छतेचे नियम मोडणाºयांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. दंडाची ही रक्कम नगण्य असल्याने रहिवाशांवर या कारवाईचा वचक राहत नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील नियम कठोर करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मुंबईसह राज्यातील इतर मोठ्या शहरात सार्वजनिक कचरा टाकल्यास पाच ते पंचवीस हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो, तर काही महापालिकांत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात. स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाºयांवर ठाणे महापालिकेने दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची बुधवारी घोषणा केली आहे. मनपानेसुद्धा कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

स्वच्छतेचे नियम पायदळी; प्रशासनाचा खटाटोप निष्फळ

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत व्यापार स्वरूपात जनजागृती करूनही नवी मुंबईकरांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या वतीने जानेवारी महिन्यापासून ते आजवर ७२७४ नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये बेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भे या परिमंडळ १मधील ३०४९ नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली. तर कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, दिघा परिसरांचा समावेश असलेल्या परिमंडळ २मधील ४२२५ नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

इतर महापालिकेच्या तुलनेत नवी मुंबई महानगरपालिका नागरिकांना शिस्त लावण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते. पुणे, ठाणे, मुंबईसारख्या महानगरपालिकांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणाºया नागरिकांवर ५ हजार रुपये ते २५ हजार रुपये दंड आकारला जातो. तर मात्र नवी मुंबई महापालिका केवळ १०० रुपये दंड आकारत असल्याचे दिसून आले आहे. या धर्तीवर नवी मुंबईतही कडक कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.

सफाई कर्मचाºयांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष
शहर स्वच्छतेत महत्त्वाची भूमिका बजाविणारे सफाई कामगार सुविधांपासून वंचित असून, प्रशासनाच्या उदासीन कारभाराचा फटका या कर्मचारी वर्गाला बसत आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता या कर्मचाºयांना आंदोलनात्मक भूमिका पुकारत रस्त्यावर उतरावे लागते. नवी मुंबई श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जात असूनही कामगारवर्ग मात्र कायम उपेक्षितच आहे. कचरा वाहतूक कामगार, मुख्यालय साफसफाई कामगार, माळी कामगार, विद्युत विभाग, स्मशानभूमी कामगार, कोंडवाडा, मूषक नियंत्रण, पाणीपुरवठा विभाग, मलनि:सारण विभाग, एस.टी.पी. प्लॉट, शिक्षण मंडळ किमान वेतनापासून वंचित असून, प्रशासन मात्र याबाबत कसलीच हालचाल करत नसल्याची नाराजी कामगारवर्गाकडून व्यक्त करण्यात आली.

सर्वेक्षणाची तयारी
स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या तिसºया टप्प्याकरिता प्रशासनाने कंबर कसली असून, प्रत्येक विभागात त्या दृष्टीने जनजागृती केली जात आहे. मात्र, नागरिकांचा या मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता महापालिकेची जनजागृती मोहीम फोल ठरत आहे. प्रत्येक विभागात माहिती फलक, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता उपक्रम राबविले जात आहेत. शहरातील रेल्वे स्थानकांवरही कचरा वर्गीकरणाविषयी जनजागृती केली जाते.

कचरा वर्गीकरणाप्रक्रियेमध्ये शहरवासीयांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे पण गावठाण व झोपडपट्टी क्षेत्रात अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. वर्गीकरणाचे सद्यस्थितीतील प्रमाण ७५ टक्के इतके असून, हे प्रमाण १०० टक्केपर्यंत पोहोचविण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. विविध स्तरावर जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे.
- तुषार पवार, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन