एपीएमसीमध्ये ६ डिसेंबरला बंद

धान्य, डाळी, सुकामेवा व भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर तेलबिया व कडधान्यही बाजार समितीमधून वगळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

नवी मुंबई : धान्य, डाळी, सुकामेवा व भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर तेलबिया व कडधान्यही बाजार समितीमधून वगळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासनाच्या या धोरणाविरोधात माथाडी कामगारांनी ६ डिसेंबरला एकदिवसीय लाक्षणिक बंदचे आयोजन केले आहे.
राज्यात काँगे्रस, राष्ट्रवादी काँगे्रसचे सरकार असताना सुकामेवा, साखर व डाळी नियमनातून मुक्त केल्या होत्या. भाजपा सरकारने भाजीपाला व फळे नियमनातून मुक्त केले. यानंतर तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्य नियमनमुक्त करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. यासाठी ५ आॅक्टोबर २०१७ मध्ये ११ सदस्यांची समिती कृषी व फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये व्यापारी व माथाडी कामगारांची बाजू मांडण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाºया प्रतिनिधींची नियुक्ती केलेली नाही. शासनाने बाजार समितीमधील सर्वच वस्तू टप्प्याटप्प्याने नियमनमुक्त करण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे राज्यातील बाजार समितीमध्ये काम करणाºया माथाडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. यामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी ६ डिसेंबरला लाक्षणिक बंदचे आयोजन केले आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा, बटाटा, धान्य, मसाला, भाजीपाला व फळ मार्केटमधील सर्व व्यवहार बंद ठेवले जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने याविषयी पत्रक काढले आहे. बाजारसमित्यांचे व कामगारांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.