प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांची कामे बंद करण्याचा डाव

१९७० साली महाराष्ट्र शासनाने ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित केल्या आणि याठिकाणी

वैभव गायकर / पनवेल
१९७० साली महाराष्ट्र शासनाने ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित केल्या आणि याठिकाणी नवी मुंबई शहर विकसित करण्यात आले. कसत्या जमिनी सरकारने घेतल्याने याठिकाणी रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. प्रत्येक घरातील प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी देण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले होते. मात्र, ते पूर्ण करण्यात आले नाही. काही प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनी ए-२ मार्फत कामे करण्यास सुरुवात केली. मात्र, विविध अटी, शर्थींची नियमावली आखून सिडकोकडून ए-२ची कामे बंद करण्याचा डावसध्या आखण्यात येत असून यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनी एकत्र येऊन थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्र ार केली आहे.
सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जातआहे. प्रामाणिकपणे काम करूनही कामे देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे खारघर नोडमध्ये प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार संतप्त झाले आहेत. यापूर्वी पाच लाखांपर्यंतची कामे या ठेकेदारांना मिळत होती. मात्र, सरकारी नियमांत बदल करण्यात आल्याने तीन लाखांवरील सर्व कामे ई-टेंडर पद्धतीने देण्यात येतात. त्यामुळे ए-२ची कामे पाच लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत आली. यामध्ये मजुरांची रोजंदारी, विविध कर, कामाचा दर्जा सांभाळून काम केल्यास ठेकेदाराला तुटपुंजा लाभ मिळतो.
उलवे नोडमध्ये जवळ-जवळ ८० टक्के ए-२ची कामे बंद पडली आहेत. खारघरमध्ये सुमारे दोन ते तीन महिन्यांपासून सिडकोकडून काम मिळत नसल्याने ठेकेदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यासंदर्भात पनवेल तालुका विकास समितीच्या वतीने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यासंदर्भात चौकशीची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी उद्यान, विभाग, पाणीपुरवठा व आरोग्य विभागाची काही कामे थेट बिगर प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येतात. याबाबत जाहीर निविदाही काढण्यात येत नसल्याचा आरोप पनवेल तालुका विकास समितीचे अध्यक्ष भरत पाटील यांनी केला आहे. तर काही वेळा मुद्दाम प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या कामांची निविदा काढली जाते जेणेकरून प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांमध्ये वाद निर्माण होतील, असेही प्रकार घडत आहेत.