शेतसारा रोखीतच होतो गोळा!

रायगड जिल्हा प्रशासनाला २१३ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ५० टक्के म्हणजे, १०६ कोटी ९७ लाख रुपयांचा

आविष्कार देसाई / अलिबाग
रायगड जिल्हा प्रशासनाला २१३ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ५० टक्के म्हणजे, १०६ कोटी ९७ लाख रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. यातील करमणूक आणि गौण खनिज यांच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल कॅशलेस पद्धतीने गोळा केला जातो. मात्र, ग्रामीण भागात शेतसारा गोळा करण्याचा व्यवहार हा अद्यापही रोखीतच होत असल्याने त्याचे प्रमाण हे सुमारे ३२ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. कॅशलेस व्यवहारासाठी सरकारने सुरू केलेली ‘ग्रास’ योजना ग्रामीण भागात तळागाळात पोहोेचविण्याची गरज आहे.
जेएनपीटी बंदराचा विकास, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, अलिबाग-विरार, अलिबाग- वडखळ, मुंबई-गोवा महामार्ग, दिघी पोर्ट, काळ जल विद्युत प्रकल्प यांसह अन्य प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, तर काहींचे काम सुरू झाले आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यात लाखो कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विकासाच्या वाटेवर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महसूल आहे. गौण खनिजाच्या माध्यमातूनही महसूल प्रशासनाला प्राप्त होतो, तसाच करमणूक कराच्या रूपानेही बक्कळ कर वसूल केला जातो. हा सर्व कर वसूल करताना चलन भरून अथवा चेकच्या साहाय्याने व्यवहार होतो.
शेतीच्या माध्यमातून गोळा करण्यात येणारा शेतसारा अद्यापही रोखीने तलाठी गोळा करीत आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून मिळणारा कर कमी रकमेचा असल्याने तो रोखीने देण्याचा आणि घेण्याचा व्यवहार होतो. ग्रामीण भागामध्ये अद्यापही कॅशलेस व्यवहार करण्याच्या सुविधा नसल्याने कदाचित अडचण होत असावी. शेतसारा हा कमी रकमेचा असतो त्यामुळे छोट्या व्यवहारासाठी स्वाइप मशिनचा काय वापर करायचा, अथवा वापर करायचे ठरवले, तरी तसे स्वाइप मशिन तलाठ्याकडे असणे गरजेचे आहे.
एवढ्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यासाठी असलेली गव्हर्मेंट रिसीट अकाऊंट सिस्टीम (ग्रास) ही योजना जुलै २०१६ पासून सुरू आहे. या माध्यमातून शेतकरी थेट आॅनलाइन शेतसारा भरू शकतात. मात्र, ‘ग्रास’चा पाहिजे तेवढा वापर होताना दिसत नाही. सध्या यामार्फत सुमारे १५ टक्के व्यवहार केला जातो. २१३ कोटी महसुलाच्या उद्दिष्टाचा विचार केल्यास हे प्रमाण सुमारे ३२ कोटी रुपये एवढेच आहे.

गौण खनिज, करमणूक कर आणि शेतसारा या माध्यमातून प्रशासनाकडे जमा झालेला महसूल हा थेट सरकारच्या तिजोरीत कॅशलेस व्यवहारानेच भरण्यात येतो. शेतसारा ‘ग्रास’ने भरण्याचे प्रमाण हे सुमारे १५ टक्के आहे. भविष्यात त्यामध्ये वाढ करण्यावर भर देण्यात येईल.
-जयराज देशमुख,
तहसीलदार, महसूल