मावळते वर्ष सिडकोच्या दृष्टीने ठरले निराशाजनक

नवी मुंबई : सिडकोच्या दृष्टीने मावळते वर्ष अत्यंत निराशादायी ठरले. जुन्या प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याशिवाय या वर्षात एकाही नवीन प्रकल्पाची घोषणा झाली नाही. विविध कारणांमुळे दीर्घकाळ रखडलेल्या जुन्या प्रकल्पांना पुढे रेटण्यातच हे वर्ष सरले. त्यामुळे मावळत्या वर्षात सिडकोच्या कामकाजाला एक प्रकारची मरगळ आल्याचे दिसून आले.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ९५ हजार घरांचा मेगागृहप्रकल्प मात्र याला अपवाद ठरला. या गृहप्रकल्पाची घोषणा डिसेंबर २0१८मध्ये करण्यात आली होती. चार टप्प्यात होणाऱ्या या गृहनिर्मितीसाठी कंत्राटदारांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. मावळत्या वर्षाच्या अखेरीस यातील पहिल्या टप्प्यातील ९ हजार घरांची सोडतही काढण्यात आली. रेल्वेस्थानकाचा फोर्ट कोअर एरिया, बस डेपो आणि बस टर्मिनसच्या जागेवर ही घरे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्याच्या सोडतीनंतर पुढील टप्प्यातील घरांच्या निर्मितीसाठी सिडकोने कंबर कसली आहे. मात्र स्थानिक रहिवाशांचा त्याला विरोध होत आहे. खांदा कॉलनी आणि कामोठे येथील डेपोच्या जागेवर सुरू करण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पाला स्थानिकांनी प्रखर विरोध केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने तर यापूर्वीच आपला विरोध दर्शविला आहे. पनवेल महापालिकेनेसुद्धा विरोधाचे सूर आळवायला सुरुवात केली आहेत. त्यामुळे वर्षाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात सिडकोच्या या महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्मितीला ग्रहण लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महागृहनिर्मितीचा हा एकमेव प्रकल्प वगळता सरत्या वर्षात सिडकोच्या माध्यमातून एकाही नवीन प्रकल्पाची घोषणा झाली नाही.

मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना प्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वेचा दुसरा टप्पा, सागरी वाहतूक, कोस्टल रोड आदी जुन्याच प्रकल्पांवर सिडकोने वर्षभर गारूड केल्याचे दिसून आले. नवीन काही नसल्याने निश्चितच त्याचा नकारात्मक परिणाम सिडकोच्या कामकाजावर जाणवला. साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची योजना रखडली. दिवसाआड उभारल्या जाणाºया अनधिकृत बांधकामांकडे सिडकोने पाठ फिरविली. विमानतळबाधितांच्या गावांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नांवर वर्षभरात कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अद्याप जैसे थे अवस्थेत आहे. नैनाच्या विकासासाठी नगरपरियोजना अर्थात टीपी स्कीमचा अवलंब करण्यात येणार आहे. नैनाच्या पहिल्या टप्प्यात ११ टीपी योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी दोन ते तीनच टीपी योजनांना आतापर्यंत अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. नेरुळ-उरण रेल्वेमार्गाच्या दुसºया टप्प्याचे काम भूसंपादनाअभावी रखडले आहे. तर मेट्रोचे काम अत्यंत कूर्मगतीने सुरू आहे. सिडकोतील प्रशासकीय कामात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने सॅप तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच वसाहत विभागाशी संबंधित सर्व सेवा आॅनलाइन करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रभावी अंमलबजावणीअभावी या योजनासुध्दा कुचकामी ठरल्याचे दिसून आले आहे. मावळत्या वर्षात सिडकोत भ्रष्टाचाराच्या घटनांत वाढ झाल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. या वर्षात चक्क तीन जणांवर लाचलुचपत विभागाने कारवाई केली. एकूणच सिडकोच्या दृष्टीने मावळते वर्ष अत्यंत निराशाजनक कामगिरीचे ठरले. मंदीच्या लाटेतही व्यावसायिक आणि निवासी वापराच्या भूखंडांना मिळालेला विक्रमी दर ही मावळत्या वर्षातील सिडकोसाठी जमेची बाजू ठरली.

२0१९ या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या. वर्षाच्या शुभारंभाच्याच टप्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना सिडकोसमोर अडचणी निर्माण झाल्या. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. सहा महिन्याच्या अंतराने पार पडलेल्या निवडणुकांमुळे सिडकोला धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत. त्यामुळे विमानतळबाधीतांचे शिल्लक राहिलेले स्थलांतर व गरजेपोटीच्या बांधकामांच्या प्रश्नांवर सरत्या वर्षात सिडकोला निर्णायक भूमिका घेता आली नाही.