औद्योगिक कॉरिडोरसाठी सक्तीचे भूसंपादन?

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यासाठी आवश्यक जमिनीपैकी ३० टक्के जमीन अद्याप संपादित होणे बाकी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रोहा : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यासाठी आवश्यक जमिनीपैकी ३० टक्के जमीन अद्याप संपादित होणे बाकी आहे. सामंजस्याने जमीन संपादित करण्याबाबतचे प्रयत्न असफल होत असल्याने शासनाकडून सक्तीने भूसंपादन करण्याबाबतचा अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
रोहा तालुक्यातील जामगाव, पाथरशेत व पहूर या गावांमधील जमीन पहिल्या टप्प्यातील औद्योगिक कॉरिडोरसाठी संपादित होणार आहे; परंतु स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. जागतिकीकरण विरोधी मंचाच्या नेत्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला आहे.
प्रकल्पासाठी सलग जागा आवश्यक असून, संपादित जागेलगत असणारी जागा शेतकऱ्यांनी दिलेली नसल्याने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू असून, जिल्हा प्रशासनाने याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सुपूर्द केला आहे. ५ वर्षांपासून हा लढा चालू असून विरोधक सत्ताधारी झाले आणि सत्ताधारी विरोधक झाले; परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे बघण्यास मात्र कोणीही तयार नाही, असे दिसत आहे.

प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १५ टक्के विकसित भूखंड नको असल्यास हेक्टरी ४६ लाख तर विकसित भूखंड हवा असल्यास हेक्टरी ३२ लाख ५० हजार रुपये दर शासनाने निश्चित केला आहे. जागा न देण्याबाबत शेतकरी अद्यापही ठाम आहे. यामुळे दिल्ली- मुंबई औद्योगिक पट्ट्याचा प्रश्न भविष्यात चिघळण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपानकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक भारतात येणार असल्याने केंद्र सरकारकडून हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहे. यापूर्वीदेखील रायगड जिल्ह्यातील अनेक जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत.