पांजे पाणथळीच्या २८९ क्षेत्रावर सिडकोद्वारे ’कॉंक्रिट’ प्रकल्पाची योजना: जिल्हाधिका-यांच्या अहवालात पुष्टी 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा आक्रोश

नवी मुंबई: रायगड जिल्हाधिका-यांनी ही पुष्टी दिली आहे की, सिडकोद्वारेनवी मुंबई सेझ मार्फत २८९ हेक्टर आकारमानाच्या पांजे पाणथळ क्षेत्राचे, म्हणजेच ३० आझाद मैदानांएवढ्या प्रचंड भूभागाचे नवी मुंबई सेझ विकासासाठी चिन्हांकन केले आहे. नॅ्टकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी पाणथळ समितीकडे केलेल्या तक्रारीवरुन जिल्हाधिका-यांच्या सर्वेक्षण टीमने पांजे क्षेत्राची पाहणी करुन दिलेल्या अहवालामध्ये या बाबीची पुष्टी केली. पर्यावरणवाद्यांनी केंद्र शासन, राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पाणथळ समितीकडे या सीआरझेड १ संपदेचे संरक्षण करण्याचे निवेदन केले आहे.

या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रावर नवी मुंबई सेझने आयटी हब उभारण्याचे नियोजन केले आहे. पाहणीच्या अहवालामध्ये हे नमुद करण्यात आले आहे की पांजे पाणथळ क्षेत्राला सेक्टर १६ ते २८ च्या स्वरुपात सिडकोद्वारे विकसीत केल्या जाणा-या द्रोणागिरी विकास आराखड्यात समाविष्ट केले गेले आहे. पाणथळ समितीच्या ३९व्या बैठकीत उल्लेख केल्याप्रमाणे जिल्हाधिका-यांच्या अहवालात हे दिले आहे की, येथे अजूनपर्यंत आयटी हबसाठी कोणत्याही प्रकारचे काम केल्याचे किंवा खारफुटीच्या –हासाचे कोणतेही चिन्ह दिसून आलेले नाही. जिल्हाधिका-यांनी हे देखील नमुद केले आहे की हे पाणथळ क्षेत्र पाणथळ नियम २०१० च्या अंतर्गत सूचित केले गेलेले नाही. पाणथळ समितीने सिडको आणि कांदळवन कक्षाला समितीच्या पुढच्या बैठकीच्या आधी त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिका-यांच्या अहवालावर मत व्यक्त करताना कुमार म्हणाले, “यामुळे सिडको आता उरण येथील महत्वाच्या इतर आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रांसोबत पांजे पाणथळ क्षेत्रदेखील नष्ट करण्याचा चंग बांधत असल्याच्या आमच्या भिती आहे ”. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओइएफसीसी) तयार केलेल्या राष्ट्रीय पाणथळ संपदा ऍटलासप्रमाणे पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण करणे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे.

नवी मुंबई सेझ आहे डीनोटिफाय

सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जल संरक्षण आणि पूर नियंत्रणासाठी  २.२५ हेक्टरपेक्षा जास्त पाणथळ क्षेत्रांच्या संरक्षणाचे निर्देश दिले असल्याचा नॅटकनेक्टने उल्लेख केला. आरटीआय अधिनियमाच्या अंतर्गत मिळालेल्या अधिकृत प्रतिसादाचा उल्लेख करत कुमार यांनी हे निदर्शनास आणून दिले की,  नवी मुंबई सेझला देखील केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने २०१९मध्ये डी-नोटिफाय केले, ज्याचा अर्थ सेझच्या सूचीमधून नवी मुंबई सेझला काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई सेझला त्याच नावाने व्यवसाय करण्याचा त्याचप्रमाणे सिडकोला क्षेत्राला ब्लॉक करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे कुमार यांनी सांगितले.

वनशक्तीचे संचालक स्टॅलिन डी म्हणाले की, ऍटलासमध्ये ओळख करण्यात आलेल्या आणि संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या पाणथळ क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सिडकोला कोणताही अधिकार नाही. पाणथळ समितीचे सभासद असलेल्या स्टॅलिन डी.यांनी, समितीच्या बैठकींमध्ये या विषयाचा उल्लेख केला. या दरम्यान नॅटकनेक्ट आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान यांनी मिळून सोशल मीडियावर #FreedomeForPanjeWetland अभियान सुरु केले आहे. ऍटलासमधल्या आकृतीला दाखवत कंजर्व्हेशन ऍक्शन ट्रस्ट (कॅट)च्या देबी गोएंका यांनी पांजे पाणथळ क्षेत्राला 2017-18च्या वेटलॅंड ऍटलासमध्ये पाणथळ क्षेत्र म्हणून चिन्हांकीत केले गेल्याची माहिती एका ट्वीटद्वारे दिली.