काँग्रेस, टीएमसीच्याच जाहीरनाम्यात पर्यावरण संवर्धनाचे ओझरते आश्वासन; भाजपासह इतर पक्षांचे दुर्लक्ष

भाजपासह इतर पक्षांचे दुर्लक्ष : नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे निरीक्षण

नवी मुंबई: पर्यावरण आणि हवामानाच्या गंभीर संकटानंतरही, प्रमुख राजकीय पक्षांनी सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा संपेपर्यंत एकाही राजकीय नेत्याने त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये पर्यावरणाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित केले नसून नोकऱ्या आणि गरिबी निर्मूलनाशी संबंधित आश्वासने दिली आहेत. पर्यावरण हा गंभीर विषय असून देखील केवळ काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसनेच या विषयांना ओझरता स्पर्श केला असल्याचे निरीक्षण पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नॅट कनेक्ट फाउंडेशनने नोंदविले आहे. 

काँग्रेसने पर्यावरणीय मानकांची स्थापना, निरीक्षण आणि राष्ट्रीय-राज्य हवामान बदल योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल प्राधिकरणाचे वचन दिले आहे. उत्तरदायित्व निश्चित करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल असू शकते; परंतु प्राधिकरणाला न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक अधिकारांसह सशक्त करणे आवश्यक असल्याचे नॅट कनेक्टचे बी. एन कुमार म्हणाले. काँग्रेस म्हणते आहे की, ते मासेमारी समुदायांच्या उपजीविकेवर कोणताही परिणाम न करता किनारी क्षेत्रांचे संरक्षण आणि जतन करेल; परंतु अंमलबजावणी ही महत्त्वाची बाब आहे.

तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) व्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही पक्षाने ५००० चौरस किमीपेक्षा जास्त किनारपट्टीच्या लांबी आणि रुंदीवर लक्ष देण्याची गरज असलेल्या पाणथळ प्रदेशांबद्दल एक शब्दही काढलेला नाही. सुंदरबनची महत्त्वाची परिसंस्था पुनर्संचयित करून संरक्षित करेल, खारफुटीच्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी वृक्षारोपण मोहिमेला अधिक तीव्र करेल, असे वचन टीएमसीने दिले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आवडता विषय असूनही मूर्त उत्पन्नासाठी मॅन्ग्रोव्ह इनिशिएटिव्हसंदर्भात भाजपच्या जाहीरनाम्यात कोणताही उल्लेख आढळत नाही. भाजपचे म्हणणे आहे की देशाने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत यश गाठले आहे. मात्र, तपशिलासह आकडेवारीचा उल्लेख न करता त्यांनी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे आश्वासन दिले आहे.

शरद पवार गटाचे जलसंधारणास प्राधान्य
राष्ट्रवादी शरद पवार गट जलसंधारणाविषयी बोलताे; परंतु कोणताही पक्ष पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनाचे महत्त्व सांगत नाही. अनेक शहरे आणि गावांना सातत्याने पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत असल्याची बाब भयावह आहे. मराठवाड्यास पाण्याच्या गरजेपैकी जेमतेम २०% पाणी मिळते, तर मुकलक पाऊस होऊनही कोकणात ५०% टंचाई आहे, असे नॅट कनेक्ट म्हणते. यामुळे नॅट कनेक्टसह सागर शक्ती, वॉचडॉग फाउंडेशन आणि खारघर हिल अँड वेटलँड यासारख्या संस्थांनीही निवडणूक जाहीरनाम्यात पर्यावरणाची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.