नैना क्षेत्रातही युडीसीपीआर लागू करण्याचा विचार; उदय सामंत यांची माहिती
By कमलाकर कांबळे | Published: February 12, 2024 05:06 PM2024-02-12T17:06:06+5:302024-02-12T17:06:15+5:30
सिडकोच्या नैना परिक्षेत्रातील गावांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि संवर्धन विनियमन (युडीसीपीआर) लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन रायगड आणि रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री तथा राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे.
नवी मुंबई: सिडकोच्या नैना परिक्षेत्रातील गावांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि संवर्धन विनियमन (युडीसीपीआर) लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन रायगड आणि रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री तथा राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे.
कोकण भवन विभागीय आयुक्त कार्यालयात सोमवारी नैना परिक्षेत्रातील समस्यांबाबत सर्व पक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार बाळाराम पाटील यांच्यासह जे. एम.म्हात्रे, बबन पाटील, रामदास शेवाळे, अरुणशेठ भगत तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्राकरीता नैना विशेष नियोजन प्राधिकरण सिडकोची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रात पनवेल, उरण व पेण तालुक्यातील 175 गावांचा समावेश आहे. त्यापैकी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये 23 गावांचा अंतरीम प्रारुप विकास आराखडा शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली आहे. उर्वरित 152 गावांचा प्रारुप विकास योजना 16 सप्टेंबर,2022 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मंजूर झाली आहे. त्यामुळे नैना परिक्षेत्रात युडीसीपीआर लागू झाल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, असेही उदय सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थित कोकण भवन येथे महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग विकास महामंडळाच्या विविध प्रश्नांबाबत खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष रविंद्र साठे यांच्या उपस्थितीत विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेअंतर्गत खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या हात कागद संस्था,पुणे यासाठी 1 कोटी रुपये आणि खादी भवनाच्या इमारत दुरुस्तीसाठी 2 कोटी रुपये अनुदान देण्याला सामंत यांनी तत्वत: मान्यता दिली. विश्वकर्मा योजना ग्रामीण भागापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यंदा महाबळेश्वर परिसरात ‘कारवी’ मध उपलब्ध होणार असून या मधाच्या मार्केटिंगसाठी स्वतंत्र योजना करण्यावरही विचार करण्यात आला. खादीग्रामोद्योग मंडळाची रिक्त पदे भरणे, खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या विविध उत्पादनाची विक्री आणि त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारा मॉल याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.