नवी मुंबई : पनवेल महापालिका क्षेत्रातील भूखंडांवरील अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य सहा महिन्यांसाठी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या ठरावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या परिसरातील विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वी कळंबोली, कामोठे व नवीन पनवेल या नोडमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून बांधकाम परवानगी दिली जात असे. ही परवानगी देताना चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची अट होती. या कालावधीत भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या विकासकांकडून अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य अर्थात दंड आकारला जात असे; परंतु पनवेल महापालिकेची १ आॅक्टोबर २0१६ रोजी स्थापना झाली. त्यानंतर बांधकाम परवानगीविषयक सर्व नस्ती व कागदपत्रे सिडकोने महापालिकेकडे हस्तांतरित केली. महापालिकेच्या स्थापनेपासून १४ एप्रिल २0१७ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ज्या भूखंडधारकांच्या भूखंडाचा मूळ व वाढीव बांधकाम कालावधी संपुष्टात येत आहे, तसेच या कालावधीत ज्यांनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत किंवा नाही, अशा सर्व भूखंडधारकांना पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कोणताही दंड अर्थात अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य न आकारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल क्षेत्रात सिडकोने मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप केले आहे. सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर चार वर्षांच्या आत बांधकाम करणे अनिवार्य असते. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास वाढीव भाडेपट्टा अधिमूल्य अर्थात दंडाची आकारणी केली जाते. पनवेल महापालिकेची स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरातील विकासकांनी दंडाची रक्कम माफ करावी, यासाठी सिडकोकडे विनंती केली होती. त्यानुसार संचालक मंडळाने यासंबंधीच्या ठरावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पुढील सहा महिने या क्षेत्रातील भूखंडधारकांकडून अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य माफ करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
पनवेल क्षेत्रातील विकासकांना दिलासा
By admin | Published: March 31, 2017 6:40 AM