प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसित भूखंडावर बांधकाम

विमानतळ प्रकल्प व अनुषंगिक कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या बांधकामाबद्दल प्रकल्पबाधितांना २२.५ टक्के व पुनर्वसन व पुन:स्थापना योजनेंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई : विमानतळ प्रकल्प व अनुषंगिक कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या बांधकामाबद्दल प्रकल्पबाधितांना २२.५ टक्के व पुनर्वसन व पुन:स्थापना योजनेंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात येत आहे. या पैकी २१२ प्रकल्पबाधितांना सदर भूखंडांवर बांधकाम सुरू करण्यासाठी बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत दोन प्रकल्पबाधितांना भोगवटा प्रमाणपत्रही प्रदान करण्यात आले आहे.
सिडकोने विमानतळाचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. पुनर्वसित ठिकाणी बांधकाम परवानगी देण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. बांधकाम परवान्याची प्रक्रिया वेगाने व्हावी, यासाठी प्रकल्पबाधितांना सदर प्रक्रिया व्यवस्थित माहिती असणे आवश्यक आहे. यासाठी सिडको महामंडळातर्फे बांधकाम परवानगी मिळवताना कोणकोणती खबरदारी घ्यावी व त्याचप्रमाणे कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, या विषयीची माहिती विमानतळ प्रकल्पबाधित गावांमध्ये लवकरच वितरित केली जाणार आहे. यामुळे बांधकाम परवान्याची प्रक्रि या सहजपणे करता येणार आहे. प्रकल्पबाधितांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या भूखंडांवर ज्या प्रमाणात बांधकाम करायला सुरुवात केली आहे, त्यावरून हे एक सर्व सोयी सुविधांनी युक्त, नियोजनबद्ध व स्वयंपूर्ण असे नगर निर्माण होणार यात शंका नाही. त्याचबरोबर विमानतळ प्रकल्पाचे कामदेखील वेगाने सुरू असून, सभोवतालच्या परिसराचा कायापालट होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाला जेव्हा मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल, तेव्हा तर सभोवतालच्या परिसरासोबतच प्रकल्पबाधितांच्या या नगरालादेखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्वरूप प्राप्त होईल.
बांधकामांसाठी प्रकल्पबाधितांना १००० रुपये प्रति चौ. फूट बांधकाम अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत घरे निष्कासित केल्यास प्रकल्पबाधितांना ५०० रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहन अनुदान व १८ महिन्यांचे घरभाडे देण्यात येत आहे. सर्व विमानतळ प्रकल्पबाधितांना नम्र आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनीही या असामान्य नगराची रचना करण्यासाठी लवकरात लवकर आपल्या पुनर्वसनापोटी देय असलेल्या भूखंडाचा ताबा घेऊन बांधकाम परवानगीसाठीची प्रक्रि या सुरू करावी, असे आवाहन सिडकोने केले आहे.