सर्वसाधारण सभेचा प्रशासनाकडून होतोय अवमान
By admin | Published: June 30, 2017 03:00 AM2017-06-30T03:00:52+5:302017-06-30T03:00:52+5:30
सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवक प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव मांडत असतात. प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवक प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव मांडत असतात. प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनाकडून सभागृहाचा अवमान होत असल्याची खंत शिवसेना नगरसेविका सुनीता रतन मांडवे यांनी व्यक्त केली आहे.
नेरुळमध्ये सन २०१० ते २०१५मध्ये शिवसेनेचे रतन मांडवे नगरसेवक असताना प्रभाग-७०च्या विकासासाठी किती ठराव मांडले होते व विद्यमान प्रभाग-८७मध्ये किती प्रस्ताव मांडले व त्यामधील किती ठरावांची अंमलबजावणी झाली याविषयी लेखी प्रश्न विचारला होता. पालिका प्रशासनाने २३ ठराव मंजूर झाले असल्याची माहिती दिली आहे. या ठरावांची अंमलबजावणी झाली नसल्याबद्दल सुनीता मांडवे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सदस्यांनी मांडलेले प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले असतानाही प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. पालिका सदस्यांचा अवमान केला असून याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नगरसेवक प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी विविध प्रस्ताव सादर करत असतात. त्या प्रस्तावांची दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. प्रशासनाने रतन मांडवे यांनी मांडलेल्या २३ प्रस्तावांची यादीच सादर केली आहे. शहरात आवश्यक त्या ठिकाणी भुयारीमार्ग बांधण्यात यावेत. जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यासाठी पालिकेच्या वास्तू व इमारती नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यात यावे. सार्वजनिक वाचनालयांची उभारणी करणे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यात यावी. मनपा अस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
प्रभाग ७० नेरुळ सेक्टर-८ येथे बाजार संकुल उभारण्यात यावे. मनपा ग्रंथालय इमारतीच्या शेजारी अद्ययावत व्यायामशाळा उभारण्यात यावी. सारसोळे जेटीची पुनर्बांधणी करून हायमास्ट बसविण्यात यावा. साहेबराव शेरे उद्यानात जॉगिंग ट्रॅक विकसित करण्याचे प्रस्ताव मांडले होते. विद्यमान नगरसेविका सुनीता मांडवे यांनीही अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत. त्या सर्वांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.