निवृत्तांसाठी ‘कंत्राटी’ धोरण

सरकारी सेवेतून निवृत झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी पध्दतीने सेवेत सामावून घेण्याची छुपी तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे.

आविष्कार देसाई, अलिबाग
सरकारी सेवेतून निवृत झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी पध्दतीने सेवेत सामावून घेण्याची छुपी तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असले, तरी कंत्राटी पध्दतीच्या आडून ते ७० वर्षांपर्यंत करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारकडून सोशल सिक्युरिटीवर काट मारली असतानाच दुसरीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांवरही बेकारीचा घाव घातल्याची धारणा निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या धोरणाचा फटका जिल्ह्यातील ६३ हजार सुशिक्षित बेराजगारांना बसणार आहे, तर सुमारे १७ हजार निवृत्तीधारकांना याचा लाभही घेता येणार आहे.
५८-६० वर्षांपर्यंत सरकारी सेवेत काम करायचे आणि निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन, भविष्य निवाह निधी (पीएफ) यासह अन्य सेवा-सुविधा उपभोगाच्या. त्यामुळे सरकारी सेवेत काम करण्याचा मोह आजही कायम असल्याचे दिसून येते. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, त्यांचे भत्ते, पेन्शन, पीएफ या सोशल सिक्युरिटीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण पडतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने २००५ नंतर अशा आर्थिक खर्चावर लगाम लावताना कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचे ठरविले. त्यातूनही काही सुशिक्षित बेकारांच्या हाताला काम मिळालेही, मात्र सरकारी सेवत कायमस्वरूपी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळण्याचे बंद झाले.
८ जानेवारी २०१६ला सरकारी निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार निवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पध्दतीने सेवेत सामावून घ्यावे. ज्यांनी वयाची ७० वर्षे ओलांडली नाहीत त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ द्यावा. विशेष म्हणजे कंत्राटी पध्दतीने घेतलेल्यांना नियमित करता येणार नाही. देण्यात आलेली नियुक्ती एका वेळी जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी देण्यात यावी; परंतु तीन वर्षांपर्यंत दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करण्यात यावे, असे सरकारने म्हटले आहे. काही प्रमाणात जिल्ह्यामध्ये बेराजगारांना कंत्राटी पध्दतीने नोकऱ्या मिळणार आहेत. मात्र काही निवृत्तीधारकांना कंत्राटी पध्दतीने सेवेत घेतल्यास काही अंशी याचा फटका बेरोजगारांना बसणार आहे.