Coronavirus: एपीएमसीत ११ ते १७ मेपर्यंत सर्व व्यवहार बंद; ७५ रुग्ण सापडल्याने शासनाचा निर्णय

पाच मार्केटचे निर्जंतुकीकरण करणार

नवी मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ११ ते १७ मे पर्यंत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबईकरांना पुरेसा अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रविवारपर्यंत मार्केट सुरू ठेवले जाणार आहेत. बाजार समितीमधील धान्य, भाजीपाला, कांदा, फळ व मसाला मार्केटमधील सर्व गाळे, इमारती, प्रसाधनगृह, रस्ते यांची विशेष साफसफाई, निर्जंतुकीकरण केले जाणार असून त्यानंतरच मार्केट पुर्ववत सुरू होणार आहे.

एपीएमसी मार्केटमध्ये गुरुवार, ७ मे पर्यंतजवळपास ७५ रुग्ण सापडले असून एपीएमसीशी संबंधित रुग्ण संख्या १२६ झाली आहे. यामुळे नवी मुंबईमधील नागरिक, लोकप्रतिनिधी, व्यापारी व कामगार संघटनांनी मार्केट बंद करण्याची मागणी केली होती. शुक्रवारी कृषी पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एपीएमसीमध्ये महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी ११ ते १७ मे पर्यंत पाचही मार्केट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईमधील नागरिकांना पुढील दहा दिवस जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी १० मे पर्यंत मार्केट सुरू आहेत. रविवारी ही बाजार समिती सुरू राहणार आहे. सर्व उपाययोजना व इतर नियोजन व तपासणीचे काम करण्यासाठी सहकार व पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची समन्वयक व सनियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पाचही बाजार ११ ते १७ मे बंद असणार आहेत. यावेळी पाचही मार्केटचे विशेष निर्जंंतुकीकरण केले जाणार आहे. बाजार समितीचे कामगार, माथाडी व सर्व घटकांची स्क्रिनिंग व आरोग्य तपासणी शासनातर्फे होणार आहे. व्यापारी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची स्वत: तपासणी करून घेणार आहेत. मार्केट बंद असले तरी लोकांनी घाबरू नये. मुंबई व ठाणे परिसरात १५ दिवस पुरेल एवढा अन्नधान्य व इतर माल आहे. विविध व्यापारी भाजीपाला, कांदे, बटाटे मुंबई व परिसरात पुरवित आहेत. आॅनलाईन यंत्रणेद्वारेही माल पुरवठा सुरू आहे. - अनुप कुमार, प्रधान सचिव, कृषी पणन विभाग

कोकण आयुक्त घेणार आढावा
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती व महानगरपालिकेवर १७ मे पर्यंत विशेष जबाबदारी दिली आहे. एपीएमसीमधील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी कोणी काय करायचे हे निश्चित केले आहे. कोकण आयुक्त शिवाजी दौंड या दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वय साधून सर्व उपाययोजनांचा नियमीत आढावा घेणार आहेत.