coronavirus: रुग्णालयांविषयी तीव्र संताप, रुग्णांकडून अनामत रकमेची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 5, 2020 01:40 AM2020-09-05T01:40:03+5:302020-09-05T01:40:07+5:30
नवी मुंबईमध्ये खासगी रुग्णालयामध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी ३० हजारांपासून १ लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते. प्रत्येक रुग्णाकडून प्रतिदिन पीपीई किटसाठी शुल्क वसूल केले जातात.
- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : रुग्णांची लुबाडणूक करणाऱ्या रुग्णालयांविषयी नवी मुंबईकरांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ‘लोकमत’ने या विषयाला वाचा फोडल्यानंतर, रुग्णांना लुबाडºया रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होऊ लागली आहे. मनसेने आयुक्तांची भेट घेऊन कारवाई करा, अन्यथा असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा दिला. शिवसेना,भाजप, काँगे्रससह इतर सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही पालिकेकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
नवी मुंबईमध्ये खासगी रुग्णालयामध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी ३० हजारांपासून १ लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते. प्रत्येक रुग्णाकडून प्रतिदिन पीपीई किटसाठी शुल्क वसूल केले जातात. कोविड व इतर आजारांसाठीही २ ते १० लाख रुपयांपर्यंत बिल आकारणी होत आहे. या रुग्णालयांमधील स्थितीविषयी ‘लोकमत’ने ४ सप्टेंबरच्या अंकामध्ये विशेष वृत्त प्रसिद्ध करून जनतेच्या मनातील खदखद मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तत्काळ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांची भेट घेतली. शहर प्रमुख गजानन काळे यांनी रुग्णालयांकडून होणारी लूट थांबवावी, अशी मागणी केली. नागरिकांकडून वसूल केलेल जादाचे पैसे त्यांना परत देण्यात यावेत. रुग्णालयांना फक्त नोटीस नको, प्रत्यक्षात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. पालिकेने कारवाई केली नाही, तर मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात काळे यांच्यासोबत सविनय म्हात्रे, नीलेश बाणखेले, विनोद पार्टेख, सचिन कदम, विलास घोणे, रूपेश कदम, सचिन आचरे, आप्पासाहेब कोठुळे, नितीन खानविलकर, सागर नाईकरे, सनप्रीत तुर्मेकर यांच्यासह इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते.
भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व इतर अनेक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयांच्या लुबाडणुकीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महानगरपालिकेचे सर्वसाधारण रुग्णालय बंद आहे. परिणामी, कोरोनाव्यतिरिक्त आजारांसाठीही खासगी रुग्णालयात जाण्यावाचून दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. याचाच गैरफायदा खासगी रुग्णालय चालक घेत असून, मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. मनमानी करणाºयांवर कडक कारवाई केली नाही, तर नागरिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल व वेळ पडल्यास पालिकेसह रुग्णालयांविरोधात आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही सामाजिक व राजकीय पदाधिकाºयांनी दिला आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लुबाडणूक तत्काळ थांबविण्यात यावी. जादा फी घेणाºयांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. नागरिकांकडून घेतलेले जादा पैसे परत करण्यात यावेत. कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल व प्रशासनाला लुबाडणूक करणाºया रुग्णालयांचे तारणहार म्हणून पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाईल.
- गजानन काळे,
शहर अध्यक्ष,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
नवी मुंबईमधील नागरिकांची होणारी लुबाडणूक तत्काळ थांबविण्यात यावी. महानगरपालिकेने जनरल हॉस्पिटल तत्काळ सुरू करावे. चुकीचे कामकाज करणाºया रुग्णालयांवर तत्काळ कारवाई करावी, अन्यथा नागरिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल.
- दशरथ भगत, अध्यक्ष,
नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था
एका रुग्णास १८ लाख ६९ हजार रुपये बिल आकारण्यात आले. यानंतरही रुग्णाचा मृत्यू झाला. जादा बिल आकारलेल्या प्रकरणांकडे आम्ही महानगरपालिकेचे वारंवार लक्ष वेधले आहे. मनपाने ठोस कारवाई केली नाही, तर जनतेच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल.
- सतीश निकम, जिल्हा महामंत्री, भाजपा
अनेक रुग्णालयांमध्ये अनामत रक्कम घेतल्याशिवाय रुग्णास दाखल करून घेतले जात नाही. उपचारासाठी २ ते ५ लाख बिल आकारल्याचीही उदाहरणे आहेत. पीपीई किटसह अनेक गोष्टींसाठी अतिरिक्त पैसे घेतले जात असून, संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
- मिलिंद सूर्याराव, उपजिल्हा प्रमुख, शिवसेना
कारवाईचा दिखावा नको
नवी मुंबईमध्ये रुग्णालय व्यवस्थापन नागरिकांची लूट करत असल्याचे यापूर्वीही नागरिकांनी व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाºयांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. महानगरपालिकेने दहा रुग्णालयांना नोटीसही दिली, परंतु प्रत्यक्षात काहीच कारवाई केलेली नाही.
नोटीस देणे म्हणजे कारवाई नव्हे. बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची समिती सक्षमपणे काम करत नाही, यामुळे नागरिकांच्या मनातील नाराजी वाढत असून, नाराजीचा उद्रेक होण्यापूर्वी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
सीवूड सेक्टर ४८ मध्ये नागरी वसाहतीमध्ये कोविड रुग्णालय आहे. या परिसरातील काही गृहनिर्माण सोसायटी व परिसरातील नागरिकांनी येथे रुग्णालय नको, अशी मागणी केली आहे. पीपीई किटसह इतर गोष्टींसाठी प्रमाणापेक्षा जास्त पैसे आकारले जात असल्याने आयुक्तांनी योग्य व ठोस कारवाई करावी. - मंगल घरत, सरचिटणीस, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा