coronavirus: कोविडमुळे बांधकाम उद्योगाला घरघर; विकासक हवालदिल, मांडल्या व्यथा

हा व्यवसाय टिकला पाहिजे, त्यासाठी शासकीय पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न झाले पाहिजेत. अन्यथा सरकारला सर्वाधिक महसुली उत्पन्न मिळवून देणाºया या रियल इस्टेट क्षेत्राला मंदीचा मोठा फटका बसेल,

नवी मुंबई : मागील चार वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायावर मरगळ चढली आहे. परिणामी, विकासक हवालदिल झाले आहेत. चार महिन्यांपासून यात कोरोनाची भर पडली आहे. त्यामुळे सुरू असलेले बहुतांशी प्रकल्प ठप्प पडले आहेत. मजुरांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. एकूणच सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नांची पूर्तता करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला घरघर लागली आहे. हा व्यवसाय टिकला पाहिजे, त्यासाठी शासकीय पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न झाले पाहिजेत. अन्यथा सरकारला सर्वाधिक महसुली उत्पन्न मिळवून देणाºया या रियल इस्टेट क्षेत्राला मंदीचा मोठा फटका बसेल, अशी भीती नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केली .
लॉकडाऊनचा सर्वच उद्योगांना फटका बसला आहे. अनेकांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे. सर्वाधिक झळ रियल इस्टेट क्षेत्राला बसली आहे. नवी मुंबईसह पनवेल परिसरातील सुमारे ८00 विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाºया सहा विकासक संघटनांनी शनिवारी वेबिनारच्या माध्यमातून आपल्या व्यथा मांडल्या. यात क्रेडाई-एसीएचआय (रायगड), क्रेडाई-एसीएचआय (नवी मुंबई), युथ बिल्डर्स असोसिएशन, महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन, नैना बिल्डर्स असोसिएशन व नवी मुंबई बिल्डर्स असोसिएशन या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. नियमित बदलणाºया सरकारी धोरणामुळे अगोदरच बांधकाम व्यवसाय अडचणीतून जात आहे. यात आता कोरोनाची भर पडली आहे.
लॉकडाऊनमुळे मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान विकासकांसमोर आहे. अशा परिस्थितीत रेराने दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विकास भामरे यांनी केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने जीएसटीबाबत सुधारित धोरण अवलंबिण्याची गरज असल्याचे मत युथ बिल्डर्स असोसिएशनच्या प्रिया गुरुनानी यांनी व्यक्त केले. कोरोनामुळे ग्राहकांत भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे नवीन घराची नोंदणी प्रक्रिया मंदावली आहे. सध्याच्या स्थितीत बँकांनीही प्रकल्प कर्ज देणे बंद केल्याने, नवीन कामे सुरू करणे अवघड झाल्याचे राजवर्मन यांनी सांगितले. सिडकोशी संबंधित प्रश्नांवर युथ बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिषेक शर्मा यांनी प्रकाश टाकला. त्याचप्रमाणे, क्रेडाई-एमसीएचआयच्या रायगड युनिटचे वैभव अग्रवाल यांनी पनवेल महापालिका क्षेत्रात विकासकांना भेडसावणाºया समस्यांचा पाढा वाचला.
नवी मुंबई बिल्डर्स असोसिएशनचे सचिव संग्राम पाटील यांनी सिडको नोडमधील पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा व त्याकडे सिडकोचे होत असलेले दुर्लक्ष याचा घोषवारा मांडला.
क्रेडाई-एमसीएचआयचे महेश नागराजन, महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशनचे
आनंद पाटील, महासचिव बाबासाहेब भोसले यांनी या वेबिनारमध्ये प्रश्न
मांडले.

बजेटमधील घरांची संकल्पना कागदावरच राहिल
बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून सध्या सिडकोच्या नैना क्षेत्राकडे पाहिले जाते, परंतु सिडकोच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही संकल्पना कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला, परंतु या कामातही म्हणावी तशी प्रगती नाही. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून नैना क्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. हे करीत असताना जुन्या बांधकामांचे काय करणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. नैना क्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास साधायचा असेल, तर विकासकांना विश्वासात घेऊन धोरण ठरविण्याची गरज आहे. विकासाला मारक ठरणारे अनेक प्रश्न आहेत. जाचक अटी व नियम बदलण्याची गरज आहे. असे झाले तरच बजेटमधील घरांची संकल्पना अस्तित्वात येईल, असे प्रखड मत नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी मांडले आहे.

लॉकडाऊनमुळे गृहकर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. या अगोदर मंजूर झालेले कर्जही आता मिळत नाही. त्यामुळे गृहखरेदीची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. याबाबतीत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे.
- किरण बागड, अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय, रायगड
मागील चार वर्षांपासून बांधकाम उद्योगाची अवस्था चिंताजनक आहे. सरकारचे रोेज नवे आदेश निघतात. यात रियल इस्टेटसाठी काहीही नसते. एकूणच सर्वच स्तरांवर या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होत आहे.
- विजय लखानी, अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय, नवी मुंबई
सीआरझेडमुळे नवी मुंबईतील अनेक प्रकल्पांची रखडपट्टी सुरू आहे. अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, परंतु सीआरझेड प्राधिकरणाची परवानगी नसल्याने ओसी दिली जात नाही. या संदर्भात महापालिकेने स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची गरज आहे.
- रमेश शहा, अध्यक्ष,
नवी मुंबई बिल्डर्स अ‍ॅण्ड
डेव्हलपर्स असोसिएशन
सध्याच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी घरांची मागणी वाढायला हवी. त्यासाठी बँका व वित्तसंस्थांनी गृहकर्जावरील व्याजदर कमी करायला हवे. पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदानाची रक्कम दुप्पट करून या योजनेची व्याप्ती वाढवायला हवी, तसेच स्टॅम्प ड्युटीसुद्धा कमी करण्याची गरज आहे.
- मधू पाटील, अध्यक्ष,
महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोशिएशन