Coronavirus: चाचणीसाठी होणारा विलंब थांबणार; दोन दिवसांत मिळणार कोरोनाचा अहवाल

महापालिकेने केला खासगी लॅबशी करार

नवी मुंबई : कोरोना चाचणीसाठी लागणारा विलंब यापुढे थांबणार आहे. नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी महानगरपालिकेने खासगी लॅबशी करार केला असून, यापुढे एक ते दोन दिवसांत अहवाल उपलब्ध होणार आहेत.

नवी मुंबईमध्ये कोरोनाच्या संशयित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. १३ मार्चपासून शहरातील २१,३२९ जणांची स्वॅब तपासणी केली आहे. यापैकी १९,८४३ जणांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, अद्याप १,४८६ जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. वेळेत अहवाल न मिळाल्यामुळे उपचार सुरू करण्यासही विलंब होत आहे. यापूर्वी वेळेत अहवाल न मिळाल्यामुळे काही रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर चार ते पाच दिवसांनी अहवाल मिळाला आहे. ५ ते १५ दिवस अहवाल मिळाला नसल्याचीही उदाहरणे आहेत. नेरुळमधील एक युवतीचा अहवाल १५ दिवसांनंतर मिळाला. अहवाल पॉझिटिव्ह आला, परंतु तोपर्यंत ती युवती पूर्णपणे बरी झाली होती. या घटनांमुळे शहरवासीयांमध्ये आरोग्य विभागाविषयी नाराजी वाढू लागली होती. ही समस्या सोडविण्यासाठी मनपा आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी कृष्णा डायग्नोसिस या खासगी लॅबशी करार केला आहे. यामुळे आता एक ते दोन दिवसांत स्वॅब तपासणीचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. सदर लॅब त्यांच्या सीएसआर निधीतून शासनमान्य दरामध्ये महानगरपालिकेस सवलत देणार आहे. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने केलेल्या कराराप्रमाणे सीसीसी, डीसीएचसी, डीसीएच कोविड रुग्णालयीन सुविधांपासून प्रतिदिन ५०० स्वॅब नमुने घेऊन जाण्याचे मान्य केले आहे.

महानगरपालिकेने स्वत:ची टेस्टिंग लॅब सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. संशयितांची शीघ्र तपासणी करण्यासाठी ४० हजार अँटिजन किट्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामधून पॉझिटिव्ह व्यक्तींचे अहवाल त्वरित प्राप्त करून घेणे शक्य होणार आहे. मेट्रोपोलीस लॅबने १५ हजार स्वॅब तपासण्या मोफत करून देण्याचे मान्य केले असून, त्यांच्याकडूनही काही चाचण्या करून घेतल्या जात आहेत.

वेळेत अहवाल न मिळाल्यामुळे काही रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर चार ते पाच दिवसांनी अहवाल मिळाला आहे. ५ ते १५ दिवस अहवाल मिळाला नसल्याचीही उदाहरणे आहेत. नेरुळमधील एक युवतीचा अहवाल १५ दिवसांनंतर मिळाला. अहवाल पॉझिटिव्ह आला, परंतु तोपर्यंत ती युवती पूर्णपणे बरी झाली होती. या घटनांमुळे नागरिकांत आरोग्य विभागाविषयी नाराजी वाढू लागली होती. यापार्श्वभूमीवर आयुक्त मिसाळ यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.