- सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : उद्योग व्यवसाय सुरु ठेवण्यासाठी शासनाकडून मिळालेल्या सवलतीचा गैरफायदा घेत कंपन्यांकडून कामगारांचे जीव धोक्यात घातले जात आहेत. अशाच प्रकारातून महापे येथील एका आयटी कंपनीतील २० जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे समोर आले आहे. लॉकडाऊनमुळे कामगारांच्या वाहतुकीची गैरसोय होत असल्याच्या कारणावरून कामगारांनाच कंपन्यांमध्ये बंदिस्त करून ठेवण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेऊन काही उद्योग सुरु ठेवण्यास शासनाने अनुमती दिली आहे. त्याचा गैरफायदा घेतला जात असून त्यात आयटी कंपन्यांचाही समावेश असल्याचे दिसून येत आहे. अशा व्यावसायिकांकडून कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी कामगारांचे जीव धोक्यात घातले जात आहेत. घरी गेलेला कामगार पुन्हा कामावर येण्याची शक्यता कमी असल्याने कामगारांना कंपनीतच मुक्कामी ठेवले जात आहे. याकरिता काही कंपन्यांमध्ये कामगारांना कामावरून कमी करण्याची भीती दाखवून मुस्कटदाबी सुरु आहे. परंतु मोठ्या संख्येने कामगारांना एकत्र ठेवले जात असल्याने त्याठिकाणी कोरोना पसरण्याचा सर्वाधिक धोका निर्माण होत आहे.
अशाच प्रकारातून महापे येथील एका आयटी पार्क मध्ये २० जणांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यात एका सुरक्षा रक्षकाचा तर १९ कामगारांचा समावेश आहे. त्यापैकी ७ कामगार नवी मुंबईचे रहिवाशी असून उर्वरित ठाणे व इतर परिसरातले आहेत. सदर आयटी कंपनीत सुमारे १०० कामगारांना मागील अनेक दिवसांपासून मुक्कामी ठेवण्यात आले होते. त्या कंपनीत चेंबूर वरून येणाऱ्या एका कोरोना बाधित कामगारामुळे सुरक्षा रक्षकालाही बाधा झाली.
मागील आठवड्यात या सुरक्षा रक्षकाला कोरोना झाल्याचे समोर आल्यानंतर कंपनीत मुक्क्कमी असलेल्या ४० जणांचे नमुने तपासण्यात आले होते. त्यापैकी १९ जणांना कोरोना झाल्याचे बुधवारी उघड झाले. यामुळे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या इतरही कामगारांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. मुळात आयटी कंपन्या व इतर कारखान्यांमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने कामगारांच्या निवासाची सोय करण्यास प्रशासनाची मंजुरी घेतली होती का असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. उद्योग सुरु ठेवताना प्रत्येक शिप मध्ये ठराविकच कामगार बोलावून सर्वांच्या वाहतुकीची सोय केली जाणेही गरजेचे आहे. परंतु त्या ऐवजी कामगारांनाच कंपनीत डांबून ठेवून काम साध्य करून घेण्याचा प्रकार सुरु असल्याचे समोर येत आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात मोठे औद्योगिक क्षेत्र असून त्यात नामांकित आयटी कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्या सर्व ठिकाणी शासन निर्देशांचे पालन होत आहे का हे देखील तपासले जाण्याची गरज निर्माण झालीय आहे. अन्यथा सवलतीच्या नावाखाली कामगारांचे जीव धोक्यात घालून उद्योग सुरु राहिल्यास शहरात बिकट परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.