नेरळमध्ये कचराकुंड्या उभारण्यात भ्रष्टाचार?

१८ लाख रुपये खर्च; चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी, विकासाच्या नावाखाली मनमानी

- कांता हाबळे

नेरळ : नेरळ ग्रामपंचायतीने नेरळ शहरात ४० कचराकुंड्या उभारून तब्बल १८ लाख रुपयांचे बिल ठेकेदाराला अदा केले आहे. या कचराकुंड्या उभारण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची चर्चा नेरळमध्ये सुरू आहे. काही जुन्याच कचराकुंड्यांची डागडुजी करून नव्याने बिल काढण्यात आले आहे. १० हजारांपेक्षा कमी खर्च येणाऱ्या का कचराकुंडीचे सुमारे ४५ हजार रुपये बिल लावण्यात आल्याने नेरळकरांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यामुुळे नेरळ ग्रामपंचायतीमध्ये कचराकुंड्या उभारण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा सुरू आहे. याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या नेरळ ग्रामपंचायतीमध्ये विकासाच्या नावाखाली मनमानी सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी कचराकुं ड्यांची गरज असल्याने आणि डम्पिंग ग्राउंडची सुधारणा करण्याऐवजी कचराकुंड्या उभारण्यात १८ लाखांची उधळपट्टी केल्याने नेरळकरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या ठिकाणी गरज नाही त्या ठिकाणीसुद्धा कचराकुं ड्या उभारण्यात आल्या आहेत. काही भागात या कचराकुंड्या उभारताना विरोधदेखील करण्यात आला होता.

या कचराकुंड्या पाच बाय तीन फुटांच्या तरी काही ठिकाणी कमी आकाराच्या आहेत. या कुंड्यांना लोखंडी दरवाजेदेखील लावण्यात आले नाहीत. संपूर्ण कचरा कुंडीऐवजी बाहेर पडत आहे. त्यामुळे अशा नेरळ ग्रामपंचायतीवर प्रशासनाचा वचक नसल्याने मनमानी पद्धतीने विकासकामे करून निधी लाटण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. याकडे गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नेरळ ग्रामपंचायतीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी नेरळकरांकडून केली जात आहे.

नेरळमध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ४० कचराकुंड्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. पंचायत समितीचे इंजिनीअर गुलाबराव देशमुख यांनी या कुंड्यांचे मूल्यांकन केले होते. त्यानुसार ठेकेदाराला ४० कुंड्यांचे १८ लाखांचे बिल देण्यात आले आहे.
- एम.डी. गोसावी,
ग्रामसेवक, नेरळ ग्रामपंचायत

नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत ज्या कचराकुंड्या उभारल्या आहेत, त्या कुंड्यांचा मूल्यांकनाप्रमाणे दर्जा दिसत नाही. त्यामुळे ज्या कुंड्या उभारण्यात आल्या त्याचे पुन्हा मूल्यांकन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात यावे आणि चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन करणाºयांवर कारवाई करण्यात यावी.
- शिवाली पोतदार, सदस्या, नेरळ ग्रामपंचायत