खड्ड्यांबाबतच्या न्यायालयीन आदेशांना सर्व महापालिकांकडून केराची टोपली

ना टोल फ्री क्रमांक, ना व्हॉट्सॲप सेवा, सर्वच आयुक्तांकडून न्यायालयाचा अवमान

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील नऊ महापालिकांसह सर्व नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे पुरती दैना झाली आहे. कमी प्रतीची खडी आणि डांबर वापरल्याने खड्डे पडून सर्वच शहरांतील डांबरी रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. यावरून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या नऊ महापालिकांचे आयुक्त आणि महानगर आयुक्तांच्या साक्षीने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. यामुळे २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीए क्षेत्रातील रस्त्यांना पडलेल्या खड्ड्यांबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून राज्य शासनासह महापालिकांचे चांगलेच कान टोचल्यानंतर ९ जुलै रोजी २०१५ रोजी खास आदेश देऊन खड्ड्यांची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपवून टोल फ्री क्रमांक, व्हॉट्सॲप क्रमांक सुरू करून दोन आठवड्यांत खड्डे न बुजविल्यास ते न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन समजून कारवाईचा इशारा दिला होता; परंतु या आदेशास सर्वच महापालिकांनी अरबी समुद्रात बुडविले आहे.

अधिकाऱ्यांचे एकमेकांकडे बोट

शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे रोज नवनवे अपघात होत असून, त्यामुळे होणारी वाहतूककोंडी हटविताना वाहतूक पोलिसांच्या नाकीनऊ येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत महानगर प्रदेशातील ठाणे-घोडबंदर-भिवंडी-नाशिक महामार्गासह कल्याण- शीळ-महापे मार्गावर झालेली अभूतपूर्व वाहतूककोंडीने अनेकांना वेठीस धरले आहे; परंतु खड्डे बुजविण्याच्या बाबतीत मुंबई महानगर प्राधिकरण, एमएसआरडीसी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. यामुळे रस्ते बांधणी करणारे ठेकेदार, वारंवार खोदकाम करून रस्त्यांची दुरवस्था करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्या यांचे चांगले फावले आहे.

नगरविकासने २०१५ मध्ये केलेल्या सूचना

न्यायालयाने जुलै २०१५ मध्ये खास आदेश देऊन मुंबईसह राज्यातील २६ महापालिका (पनवेल महापालिका तेव्हा नव्हती) क्षेत्रातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविली होती, तसेच खड्ड्यांच्या बाबतीत नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर संबंधित खड्डे दोन आठवड्यांत न बुजविल्यास न्यायालयीन अवमान झाल्याचे गृहीत धरून त्या ठिकाणच्या आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे बजावले होते. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांनी खड्ड्यांबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी टोल फ्री नंबरसह वेबसाइट प्रसिद्ध करून मोबाइलवरील टेक्स मेसेजसह व्हॉट्सॲप संदेश स्वीकारून आलेल्या तक्रारींचे निराकरण झाल्याचे संबंधित तक्रारदारास दोन आठवड्यांच्या आत छायाचित्रासह कळवायचे आहे. याबाबत, नगरविकास खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांना या नियमावलीची सक्ती केली होती. मात्र, या आज या नियमावलीस या सर्व महापालिकांनी केराची टोपली दाखविल्याचे दिसत आहे.

आयुक्तांकडून आदेशांचे उल्लंघन

आज एकाही महापालिकेची वेबसाइट अद्ययावत नाही. व्हॉट्सॲप क्रमांक कुणालाच ठाऊक नाही. मग नागरिक तक्रार करणार तरी कुठे हा प्रश्न आहे. शिवाय खड्ड्यांच्या किती तक्रारी आल्या, त्यांचे निराकरण किती दिवसांत केले, त्यांची अद्ययावत माहिती वेबसाइटसह वृत्तपत्रात कधी व किती वेळा प्रसिद्ध केली याची माहिती दिलेली नाही. हे सर्व निर्देश पाहता खड्ड्यांच्या बाबतीत राज्यातील बहुसंख्य महापालिकांनी आणि त्यांच्या आयुक्तांनी उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे.

हेही होते नगरविकासचे आदेश

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने जे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते, त्यामध्ये प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, पाण्याचा निचरा होण्याचे पाथ होल सुस्थितीत ठेवायचे आहेत, तसेच विविध संस्था, कंपन्या यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना ते पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून द्यावी. संबंधित प्राधिकरणे, खासगी कंपनीने काम करताना आवश्यक फलक लावावेत. यात काम करणाऱ्या कंपनीचे नाव, अंदाजित कामाचा कालावधी, कामाची व्याप्ती देण्याचे बंधन घातले होते.