मुंबई : नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी पुनर्विकासाचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करा, असे निर्देश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला दिले. भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नसून भूमिपुत्रांच्या डोक्यावर कायमस्वरुपी टांगती तलवार आहे. त्यांना हक्काचे व सुरक्षित घरकुल मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन पुनर्विकास धोरण तयार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
सिडकोच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा शिंदे यांनी गुरुवारी घेतला. याप्रसंगी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ही घरे नियमित करण्यात यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. यातली अनेक घरे जुनी आहेत. त्यामुळे त्यांचे समाधान होईल, अशा प्रकारे धोरण आखण्याचे निर्देश शिंदे यांनी बैठकीत दिले.
अशा प्रकारचे धोरण आखण्यासाठी घरांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रथम लोकांचा विश्वास संपादन करा, गैरसमज दूर करा. सर्वेक्षण केल्याशिवाय निश्चित लाभ देणारी योजना तयार करता येणार नाही, हे त्यांना पटवून द्या. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या आणि सूचनांचा विचार करून योजनेत आवश्यक ते बदल करण्याची लवचिकता ठेवा, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा योजनांना गतीसिडकोच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेण्यात येत असून परवडणाऱ्या घरांच्या देखील अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये नवी मुंबईची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून पाण्याची गरज देखील वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी बैठकीत दिले. सिडकोच्या पाणीपुरवठ्याच्या ज्या प्रस्तावित योजना आहेत, त्यांना गती देण्यासाठी राज्य शासन आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल, अशी ग्वाही देखील शिंदे यांनी यावेळी दिली.