खारफुटी नियंत्रण कक्षाची निर्मिती लवकरच! उच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त समितीचा निर्णय

खारफुटींचा विनाश म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

नवी मुंबई : समुद्री वनांच्या –हासाची तपासणी करण्यासाठी समर्पित खारफुटी नियंत्रण कक्षाची निर्मिती करण्याचे पर्यावरणवाद्यांचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. खारफुटी संरक्षण आणि जतन समितीचे अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी समितीच्या मागील बैठकीमध्ये समर्पित नियंत्रण कक्ष व सचिवालय निर्मितीबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे खारफुटींच्या –हासाच्या संदर्भातल्या तक्रारींची दखल घेण्यात मदत होईल. हे कार्य उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०१८ मधल्या आदेशाच्या अनुषंघाने केले जाणार आहे. खारफुटींचा विनाश म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

डॉ. कल्याणकर यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्क आणि अर्धवार्षिक सॅटेलाइट इमेजरी निर्मितीच्या बद्दल देखील निर्देश दिले आहेत. यामुळे राज्याच्या किनारपट्टीवरील खारफुटी वनांच्या आरोग्यावर जवळून नजर ठेवता येईल. खारफुटी समिती तसेच राज्य शासनाकडे नियंत्रण कक्ष आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्कसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणा-या नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. “आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की या प्रस्तावांवर लवकरच काम सुरु होईल,” असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले. शासन आणि मॅनग्रुव्ह सेलच्या घोषणेनंतर देखील सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रस्ताव ब-याच काळापासून प्रलंबित आहे, असे ते पुढे म्हणाले.

सीसीटीव्ही कॅमे-यात डेब्रिज माफियांची हालचाल आढळल्यावर लगेचच त्यांच्या विरुध्द कारवाई करण्यासाठी रॅपिड ऍक्शन फोर्सची नियुक्ती करण्यासाठी जलद गतीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याची देखील नॅटकनेक्टने सूचना दिली आहे. तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा  गृह मंत्रालयामध्ये मांडला होता.वर्तमान पोलिस दल या उपद्रवी माफियांवर अंकुश घालण्यास अपुरे आहे, असे कुमार म्हणाले. डेब्रिज माफियांवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही आणि निव्वळ औपचारीकता म्हणून तक्रारी जिल्हाधिका-यांकडे पाठवल्या जात आहेत, खारफुटींचा –हास होणे सुरुच आहे अशी खंत श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील खारफुटींना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. एकीकडे सिडकोसारखे शहर नियोजक नवी मुंबई सेझ, जेएनपीए सारख्या संरचना प्रकल्पांना खारफुटी प्रभाग भाडेतत्वावर देत आहेत, तर दुस-या बाजूला डेब्रिज माफिया आंतर भरती क्षेत्रांवर भराव घालत आहेत, असे पवार यांनी सांगितले. या संदर्भात पुढे बोलताना पवार म्हणाले की, खारफुटी समितीने खारफुटींचे अस्तित्व धोक्यात आणणा-या सिडकोसारख्या शासकीय एजन्सींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

या दरम्यान खारफुटी समितीने खारफुटींच्या विनाशाबद्दल लोकांना सहजपणे तक्रार करता यावी म्हणून, जिल्हा पातळीवर समर्पित टोल फ्री टेलिफोन यंत्रणा विकसीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समिती अध्यक्षांनी किनारपट्टी प्रभागातल्या सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका-यांना खारफुटीच्या संवेदनशील क्षेत्रांची सूची तयार करण्याची तसेच सुरक्षा कर्मचारी व पोलिसांच्या मदतीने त्यांची जवळून निगराणी करण्याची देखील सूचना दिली आहे.