नेरुळच्या पादचारी पुलावरून श्रेयवाद, सेना-मनसेत जुंपली

प्रशासनातही जुंपली : पुनर्बांधणीची गरज असतानाही रेल्वेकडून डागडुजीचा निर्णय

नवी मुंबई : नेरुळ येथील पादचारी पुलावरून शिवसेना-मनसेत श्रेयवाद सुरू झाला आहे. रेल्वेरुळावरील हा पूल धोकादायक झाल्याने वापरासाठी बंद करण्यात आला आहे. त्याची पुनर्बांधणी करण्यासाठी महापालिकेने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही रेल्वेकडून केवळ पुलाच्या डागडुजीसाठी सकारात्मकता दर्शवली आहे, त्यास शिवसेनेचा विरोध असतानाच मनसेकडून आपल्याच प्रयत्नाने हा निर्णय झाल्याची फलकबाजी करण्यात आली आहे.

नेरुळ सेक्टर ८ येथे पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पादचारी पूल धोकादायक स्थितीत आहे. सुमारे २५ वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या या पुलाची वेळोवेळी डागडुजी न झाल्याने पडझड सुरू आहे. पुलाला अनेक ठिकाणी तडेही गेल्याने त्यापासून असलेल्या संभाव्य धोक्याबाबत पादचाऱ्यांकडून चिंता व्यक्त होत आहे. अखेर गतमहिन्यापासून पालिकेने हा पूल वापरासाठी बंद केला आहे. परिणामी, पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील नागरिकांना पायपीट करून दुसºया पादचारी पुलांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
यामुळे तत्कालीन पालिका आयुक्त रामास्वामी एन. स्थानिक नगरसेविका सुनीता मांडवे यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून पुलाच्या पुनर्बांधणीची मागणी केली होती; परंतु रेल्वे प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. सदर पूल सिडकोने बांधलेला असल्याने रेल्वेकडून सिडकोकडेच जबाबदारी ढकलली जात होती. या संदर्भात ‘लोकमत’नेही वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तर नागरिकांकडूनही रेल्वे प्रशासनाच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली जात होती. अखेर २४ जूनला रेल्वेने सदर पुलाच्या डागडुजीला संमती दर्शवत पालिकेला पत्राद्वारे तसे कळवले आहे. त्यासाठी ३१ लाख रुपये खर्चाची निविदाही प्रस्तावित आहे; परंतु डागडुजी करूनही पूल दुरुस्त होण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्या ठिकाणी नवीनच पूल उभारला जावा, अशी भूमिका नगरसेविका सुनीता मांडवे यांनी तत्कालीन पालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्याकडे मांडली असता, त्यांनीही त्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. मात्र, दुसºयाच दिवशी त्यांच्या बदलीनंतर या संदर्भातील निर्णय पुन्हा लांबणीवर गेला. अशातच ८ जुलैला अमित ठाकरे यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. त्यामध्ये नेरुळच्या धोकादायक पुलासंदर्भात अमित ठाकरे यांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच रेल्वेने दुरुस्तीचा निर्णय घेतल्याचे मनसे विभाग अध्यक्ष अभिजित देसाई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे, तर तशा प्रकारचे फलकही पुलाच्या परिसरात लावण्यात आले आहेत.

पुलाबाबत रेल्वे प्रशासन, सिडको आणि महापालिका यांच्यातच अद्याप ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही, तर एक महिन्यापूर्वीच रेल्वेने जे पत्रक सिडको आणि महापालिकेला दिले आहे, तो निर्णय नुकताच झाल्याचे भासवून मनसेकडून जनतेची दिशाभूल सुरू असल्याचा टोला युवासेनेचे उपविधानसभा अधिकारी निखिल मांडवे यांनी मारला आहे.

नेरुळ सेक्टर ८ येथील जीर्ण झालेला पादचारी पूल पाडून त्या ठिकाणी नवा पूल उभारावा, यासाठी नागरिकांसह पालिकेचे प्रयत्न आहेत. त्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाने केवळ पुलाच्या डागडुजीचा निर्णय घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकडे पाठ फिरवली आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाच्या उदासीनतेविषयी नेरुळच्या रहिवाशांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.