वाशीत परप्रांतीयांच्या नोंदणीवेळी गर्दी उसळली; नियोजनाचा अभावामुळे काम थांबविले

लॉकडाऊन मुळे राज्यात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय मजूर व इतर व्यक्तींना त्यांच्या राज्यात पाठवले जाणार आहे.

नवी मुंबई - राज्याबाहेरील परप्रांतीयांना परत पाठवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून प्रत्येक शहरात असे किती प्ररप्रांतीय आहेत याची चाचपणी सुरु आहे. त्याकरिता नाव नोंदणीसाठी वाशीतील भावे नाट्यगृहात परप्रांतीयांना बोलवण्यात आले होते. परंतु गर्दी वाढू लागल्याने काही वेळातच कामकाज बंद करून जमाव पांगवण्यात आला. 

लॉकडाऊन मुळे राज्यात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय मजूर व इतर व्यक्तींना त्यांच्या राज्यात पाठवले जाणार आहे. त्यासाठी नवी मुंबईत विभागनिहाय किती परप्रांतीय आहेत हे तपासले जाणार आहे. त्याकरिता राज्याबाहेर जाऊ इच्छुक असलेले  परप्रांतीय व इतर व्यक्तींची नोंदणी केली जाणार आहे. पोलीस आयुक्त व पालिका आयुक्त यांच्या मार्फत त्यासंबंधीचा नियोजन केले जाणार आहे. तत्पूर्वीच अनेक ठिकाणी गर्दी जमवून परप्रांतीयांची नाव नोंदणी करण्याचे प्रकार घडत आहेत. अशाच प्रकारातून शुक्रवारी रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा देखील दाखल केला आहे. त्यानंतर शनिवारी वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहाबाहेर अचानक परप्रांतीयांची गर्दी जमली होती.

पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नाव नोंदीसाठी त्यांना त्याठिकाणी जमवलं होतं असं सांगितलं जात होत. त्यानुसार सुरवातीच्या काही जणांची नोंदणी करून त्यांना फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. परंतु याची माहिती सर्वत्र  पसरताच परप्रांतीयांनी मोठ्या संख्येने त्याठिकाणी गर्दी केली होती. रांगेत उभे असताना त्यांच्याकडून सोशल डिस्टंसिंग पाळलं जात नव्हतं. शिवाय काहीजण घोळक्यानेही जमत होते. अखेर पोलिसांनी हि प्रक्रिया थांबवून जमावाला पांगवले. तसेच प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवायची याबाबत ठोस निर्णय झाल्यानंतरच प्रक्रिया सुरु केली जाईल असेही सांगितले.

या प्रकारावरून पालिका आणि पोलीस यांच्यातील समन्वयाचा अभाव दिसून आला. दोषविरहित प्रक्रिया राबवण्यासाठी विभागनिहाय त्याच नियोजन होणे अपेक्षित आहे. लॉकडाऊन मुळे अडकलेल्या परप्रांतीयांबरोबरच मागील दीड महिन्यापासून गावांकडे जाण्यास इच्छुक असणारे देखील अनेकजण आहेत. त्यांच्याकडून देखील नोंदणीसाठी गर्दी होणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस ठिकठिकाणी अशा प्रकारे गर्दी जमण्याची शक्यता आहे. अशातच हि प्रक्रिया पोलिसांवर सोपवल्यास अगोदरच बंदोबस्त व इतर कामांचा ताण असलेल्या पोलिसांची डोकेदुखी वाढू शकते. त्यामुळे पालिकेमार्फतच संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाण्याचीही आवश्यकता व्यक्त होत आहे.