सीआरझेडचा साडेबारा टक्केच्या भूखंडांना फटका

- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु यापैकी अनेक भूखंडांना केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्याचा विळखा पडला आहे. सीआरझेड कायद्याचा बाऊ करून या भूखंडधारकांना बांधकाम परवानगी नाकारली जात आहे. विशेष म्हणजे याबाबत सुधारित धोरण तयार करण्याचे संकेत सिडकोने दिले होते, परंतु एक वर्ष झाले तरी यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे शेकडो भूखंड विकासाअभावी ओसाड पडून आहेत.
महापालिकेची स्वत:ची विकास नियंत्रण नियमावली नाही. त्यामुळे महापालिकेला आतापर्यंत सिडकोने तयार केलेल्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीचा अवलंब करावा लागतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोने साडेबारा टक्के आणि इतर खासगी भूखंडांचे वाटप केले आहे. हे करीत असताना सागरी किनारा नियंत्रण कायदा १९९१ चा आधार घेत ५0 मीटरचे अंतर गृहीत धरून सिडकोने या भूखंडाचे वाटप केले आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या २0११ रोजीच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यानुसार ही मर्यादा समुद्र किंवा खाडी किनाºयापासून १५0 मीटर इतकी करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सिडकोने केलेल्या भूखंड वाटपाला बसला आहे. कारण नव्या नियमानुसार या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटीकडून (एमसीझेडएम) परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असले तरी ही परवानगी कोणी घ्यायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने सिडकोने वाटप केलेले शेकडो भूखंड बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. गोठीवलीत अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच उरण, पनवेल परिसरातही अशा भूखंडांचे वाटप झालेले आहे. विशेष म्हणजे काही भूखंडांवर बांधकामही करण्यात आले आहे. परंतु केंद्र सरकारचा सीआरझेडचा सुधारित कायदा आल्यानंतर या बांधकामांना दिलेली परवानगी स्थगित करण्यात आली आहे, तर अनेकांचे भूखंड वाटप रद्द करण्यात आले आहे. सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वाटपाबाबत सकारात्मक धोरण तयार करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला होता. त्यामुळे शेकडो भूखंडधारकांनी समाधान व्यक्त केले होते, परंतु वर्ष उलटले तरी अद्याप असे कोणतेही धोरण तयार नाही. त्यामुळे भूखंडधारकांनी नाराजी प्रकट केली आहे.

ठाणे तालुक्यात साडेबारा टक्केअ योजना अंतिम टप्प्यात आली आहे. सध्या केवळ ८ टक्के प्रकरणे शिल्लक आहेत. यापैकी पात्र प्रकरणांचा पुढील दोन महिन्यात निपटारा करून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. परंतु साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत पूर्वी वाटप झालेल्या मात्र सध्या सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकलेल्या भूखंडांचे काय, याबाबत सिडकोकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे सीआरझेड क्षेत्रात वाटप झालेले अनेक भूखंड रद्द करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सुध्दा सिडकोने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडलेल्या भूखंडावरील बांधकाम परवानगीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीचा फायदा भूमाफियांनी उचलत खाडी किनाºयावर भराव टाकून मोठ्याप्रमाणात बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. गोठीवलीच्या सागरी किनाºयावर आजही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात वेळीच तोडगा काढला गेला नाही तर त्याचा मोठा फटका संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.