बालाजी मंदिर भूखंडाचे सीआरझेड उल्लंघन: पर्यावरणप्रेमींची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव

नवी मुंबईच्या उलवे परिसरातल्या तिरुपती बालाजी मंदिर भूखंडाच्या संदर्भातल्या पर्यावरणात्मक उल्लंघनाच्या नवीन पुराव्यांसह पर्यावरणप्रेमी समुहांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी मुंबई: नवी मुंबईच्या उलवे परिसरातल्या तिरुपती बालाजी मंदिर भूखंडाच्या संदर्भातल्या पर्यावरणात्मक उल्लंघनाच्या नवीन पुराव्यांसह पर्यावरणप्रेमी समुहांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भूखंडाच्या आराखड्यावरुन, अण्णा विद्यापीठाच्या इनस्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंगने (आयआरएस)- चेन्नई- तयार केलेल्या नकाशांवरुन तो सीआरझेड क्षेत्रात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मंदिर प्रकल्पासाठी सीआरझेड मंजूरीसाठी महाराष्ट्र किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एमसीझेडएमए) आयआरएस दस्तऐवज प्रस्तुत करण्यात आले होते.

या व्यतिरिक्त २०१८ च्या गुगल अर्थ मॅपसोबत केलेल्या तुलनेवरुन हे स्पष्ट होते की संपूर्ण क्षेत्रामध्ये खारफुटी किंवा आंतरभरती पाणथळ जागांचे अस्तित्व होते. याच क्षेत्रात 19 हेक्टर एवढ्या जागेत २०१९ मध्ये मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल)साठी तात्पुरत्या स्वरुपाचे कास्टिंग यार्ड उभारण्यात आले होते.
पर्यावरणात्मक मंजूरी (इसी) मिळवण्यासाठी एमएमआरडीएच्या पर्यावरण प्रभाव परिक्षणाची (इआयए) प्रस्तुती करण्यात आली. एमटीएचएलसाठी - मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक -कास्टिंग यार्ड तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती.  

सिडकोने याच कास्टिंग यार्ड क्षेत्रामधून बालाजी मंदिराचा भूखंड घेतला असण्याच्या महत्वपूर्ण अटींवर मुद्द्याला सीआरडेड मंजुरी घेण्यात आलेल्या एमसीझेडएमएच्या मिनीट्समध्ये हेतुपूर्वक वगळण्यात आले.मंदिराचा भूखंड कास्टिंग यार्डचा भाग असल्याचे सिडकोने २ एप्रिल २०२२च्या आपल्या वृत्तपत्र प्रकाशनात कबूल करुन देखील हे घडले असल्याचे नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी स्पष्ट केले.

एमसीझेडएमएच्या मिनीट्समध्ये हे दर्शवण्यात आले होते की, ४०००० चौ.मीटर भूखंडापैकी मंदिराचा २७४८.१८ चौ.मीटर भूखंड सीआरझेड१ क्षेत्रात,  २५६५६.५८ चौ.मीटर सीआरझेड२ भूखंडामध्ये आणि ११, ५९५ चौ.मीटर सीआरझेड क्षेत्राबाहेर समाविष्ट आहे. त्यामुळे केवळ सीआरझेड क्षेत्राबाहेर बांधकामाला मंजूरी देण्यात येते.  

संपूर्ण भूखंड तात्पुरत्या कास्टिंग यार्ड क्षेत्राचा भाग असल्यामुळे, सिडकोकडे मंदिर प्रकल्पासाठी या भागाला भाडेतत्वावर देण्याचे काहीही कारण नाही असे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले.  त्यांनी हा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला की, या भूखंडाच्या सभोवताली आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटी पसरलेल्या आहेत. कास्टिंग यार्ड विकसीत होण्याआधी हा भाग मच्छिमारीचा प्रदेश होता.  पर्यावरणाच्या उल्लंघनांना आव्हान देण्यासाठी नॅटकनेक्टने दुहेरी कृतीच्या स्वरुपात एनजीटीकडे जाण्याचा त्याच बरोबर केंद्र आणि मुख्यमंत्र्यांना मंदिराच्या भूखंडाच्या मंजूरीला रद्द करण्यासाठी विनंती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“आमचे कायदेशीर सल्लागार एनजीटीच्या पश्चिम प्रभाग पीठाकडे लवकरच याचिका सादर करण्यासाठी काम करत आहेत,” असे कुमार म्हणाले.
या संदर्भात, पर्यावरण कार्यकर्ते मंदिराच्या भूखंडाच्या परिसरात खारफुटींच्या अस्तित्वाची पुष्टी करण्याबद्दल बडतर्फ केलेल्या वनाधिका-यांच्या समर्थनार्थ एकत्र आले आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (एमओइएफसीसी) निर्देशावरुन वन विभागाच्या कर्मचा-याने मंदिराच्या प्रास्ताविक स्थळाला भेट दिली होती. मंदिराच्या भूखंडाच्या वाटपामुळे पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन होण्याची नॅटकनेक्टने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी या भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते. अशाप्रकारे झालेले निलंबन बेकायदेशीर आणि दुर्दैवी आहे, असा खेद कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त करुन या निलंबनाला थांबवण्याची विनंती केली आहे. वनाधिका-याच्या अहवालाच्या व्यतिरिक्त, अण्णा विद्यापीठ व गुगल अर्थ मॅप्सवरुन देखील या भूखंड सीआरझेड १ प्रभागात येत असल्याची स्पष्टपणे ग्वाही मिळत असल्याचा मुद्दा कुमार यांनी मुख्यमंत्राना दिलेल्या पत्रात  नमुद केला आहे.