नवी मुंबई : महापालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे गणवेश आणि शालेय साहित्यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार राबविल्या जाणाऱ्या डीबीटी धोरणाला पालकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ई-रूपी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. मागील काही महिन्यांपासून यासाठी तयारीदेखील सुरू होती. मात्र, प्रणाली राबविताना काही अडचणी येत असल्याने पुन्हा डीबीटी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात ज्या विद्यार्थ्यांनी शालेय गणवेश खरेदी केले आहेत त्यांनी त्याची देयके जमा करण्याबाबत मुख्याध्यापकांना पत्र देण्यात आले आहे. डीबीटी धोरणानुसार या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे गणवेश नसल्याने यंदाचा प्रजासत्ताकही गणवेशाविनाच साजरा होणार आहे.
नवी मुंबई शहरात विविध खासगी संस्थांच्या शाळा आहेत. शहरातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना देखील दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून शाळांच्या प्रशस्त इमारती उभारल्या असून, विविध सुविधादेखील देण्यात येत आहेत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू आदी माध्यमाच्या आणि सीबीएसई बोर्डाच्या शाळादेखील सुरू केल्या आहेत. यामुळे महापालिका शाळांमध्ये दरवर्षी विद्यार्थ्यांची पटसंख्यादेखील वाढत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१४ -१५ मध्ये शासनाच्या माध्यमातून डीबीटी धोरण राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शैक्षणिक वर्ष २०१६ -१७ पासून नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून या धोरणाच्या अंलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली होती.
या धोरणाला पालकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने यंदा प्रशासनाने ई-रुपी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर काम देखील सुरू केले होते. परंतु, २०२३ -२४ या शैक्षणिक वर्षात शालेय गणवेश खरेदी केलेल्या महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना डीबीटी धोरणानुसार रक्कम बँक खात्यात दिली जाणार आहे. याबाबतचे पत्र प्रशासनाने काढले असून, मुख्याध्यापकांनी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे ई रुपी प्रणालीचे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात असून, डीबीटी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांकडे अद्यापही शालेय गणवेश नाहीत, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना यंदाचा प्रजासत्ताक दिनदेखील गणवेशाविनाच साजरा करावा लागणार आहे.