पनवेल महापालिकेमुळे महसुलात घट

रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका म्हणून १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली

वैभव गायकर / पनवेल
रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका म्हणून १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली. जिल्हा परिषदेच्या महसुलाबाबत महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या पनवेल नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात तब्बल ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे. याचा फटका रायगड जिल्हा परिषदेला बसला आहे.
गतवर्षी १०० कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. मात्र यावेळी २०१७-१८ साठी ४५ कोटी ३१ लाखांचा अर्थसंकल्प मंजूर करून सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. जिल्हा परिषदेत नव्याने सत्तेत आलेल्या शेकाप -राष्ट्रवादी आघाडीला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पात तब्बल ३० कोटींचा फटका बसला आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापैकी सुमारे ४० टक्के शुल्क पनवेल तालुक्यातून मिळत होते. गतवर्षी जिल्हा परिषदेत ९६ कोटींचे मुद्रांक शुल्क जमा झाले. यापैकी ३५ कोटी शुल्क पनवेल तालुक्यातूनच मिळाले आहे. पनवेल महापालिका झाल्याने यात तालुक्यातील खारघर, कामोठे यासारख्या कोट्यवधींचे बजेट असणाऱ्या ग्रामपंचायती विलीन झाल्या आहेत. याचा परिणाम रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावर झाला आहे.
अर्थसंकल्पात अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे. यात प्राथमिक शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन आणि समाज कल्याण विभागासाठी चांगल्या योजना घेतल्या आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प ४५ कोटी ३१ लाख एवढा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये बांधकाम विभागासाठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी १५ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये साडेतीन कोटी रु पयांनी घट झाली आहे. शिक्षण विभागासाठी मूळ अर्थसंकल्पात दीड कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. गतवर्षी शिक्षण विभागासाठी ३ कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली होती. आरोग्य विभागासाठी १ कोटी २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवेळी अडीच लाख रु पयांची तरतूद आरोग्य विभागातील योजनांसाठी करण्यात आली होती. कृषी विभागासाठी मूळ अर्थसंकल्पात १ कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीपेक्षा २ कोटींची घट आली आहे. गतवेळी ३ कोटींंची तरतूद कृषी विभागासाठी करण्यात आल होती. पशुसंवर्धन विभागासाठी ७५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी १ कोटी ९५ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती.
मूळ अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के निधी हा पाणीपुरवठा विभागातील योजनांसाठी नियमांनुसार आरक्षित आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा विभागासाठी ८ कोटी रु पयांच्या निधीची तरतूद मूळ अर्थसंकल्पात केली आहे. त्याचसोबत २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले असून, सुमारे ७२ कोटी रु पयांवर अंतिम करण्यात आले आहे. यामुळे गतवेळचे अंदाजपत्रक ९३ लाख करण्यात आले असून, यात ४४ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आला आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेला मिळणारा महसूल हा मुद्रांक शुल्क रूपात मिळणार आहे. रायगड जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक मुद्रांक शुल्क हे पनवेल तालुक्यातून मिळते. पनवेल महानगरपालिकेमुळे मुद्रांक शुल्क मिळवून देणाऱ्या ग्रामपंचायती महापालिकेत विलीन झाल्या आहेत. यामुळे कोट्यवधींच्या मुद्रांक शुल्कात घट झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. गत अर्थसंकल्पापेक्षा ३० कोटींनी घट झाली असली तरी शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाणीपुरवठा आदी विभागाला राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या योजनांचा निधी प्राप्त होत असतो. यामुळे अर्थसंकल्प कमी असला तरी जिल्ह्याचा विकास निश्चित वेगात होईल.
- राजेश नार्वेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप

मूळ अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के निधी हा समाजकल्याण विभागासाठी देण्यात येतो. त्यानुसार ८ कोटींची तरतूद आहे.

३ टक्के निधी अपंग कल्याण विभागासाठी देण्यात येतो. त्यानुसार १ कोटी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला, बाल-कल्याण विभागाला ४ कोटींची तरतूद केली आहे.