वन विभागाकडे २०११ हेक्टर खारफुटी जंगल हस्तांतरित करण्यास प्राधिकरणांकडून विलंब!

कोकणाच्या सात जिल्ह्यांत नव्याने सर्वेक्षण सुरू : मॅन्ग्रोव्ह सेलने दिले निर्देश

नवी मुंबई : महाराष्ट्र मॅन्ग्रोव्ह सेलने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) ला कोकणातील सात जिल्ह्यांतील खारफुटीचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. तसेच २,०११.३६ हेक्टर खारफुटीचे जंगल अद्यापही सिडको, जेएनपीएसह कोकणातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्यापपर्यंत वन विभागाकडे हस्तांतरित केले नसल्याची धक्कादायक बाबही उघडकीस आली आहे.

राज्यातील खारफुटीच्या अनियंत्रित विनाशामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले जात आहे. मुंबई न्यायालयाने आदेश देऊनही अनेक प्राधिकरणांकडून वन विभागाकडे खारफुटी जंगलांचे हस्तांतरण करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे आता महाराष्ट्र मॅन्ग्रोव्ह सेलच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर आणि पालघर या सात जिल्ह्यांमधील किनारपट्टीचा अभ्यास करत आहे.

पालघर जिल्हा आघाडीवर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २,०११.३६ हेक्टर खारफुटी जंगल अद्यापही वन विभागाच्या ताब्यात दिलेले असल्याचे अधिकृत नोंदीवरून दिसून येत आहे. यात उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या खारफुटी समितीच्या ताज्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार पालघर जिल्ह्यात अद्याप १२७७.५८ हेक्टर खारफुटीचा ताबा देणे बाकी आहे. याबाबत नवी मुंबईतील नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले की, २०११ हेक्टर म्हणजे सुमारे २०० आझाद मैदानांच्या आकाराऐवढे क्षेत्र असून, त्यांचे संवर्धन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सिडको, जेएनपीएचेही दुर्लक्ष
सिडकोनेही अद्याप आपल्या ताब्यातील मोठे खारफुटीचे क्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरित केले नसल्याकडे कुमार यांनी लक्ष वेधले. सागर शक्तीचे प्रमुख नंदकुमार पवार म्हणाले की, खारफुटीचे संवर्धन हा उरण आणि इतर भागांत दुर्लक्षित विषयांपैकी एक आहे. खारफुटी समितीने वारंवार निर्देश देऊनही स्थानिक अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. शेकडो हेक्टर खारफुटीवर सिडको आजही बांधकाम परवानगी देत असल्याची बाब धक्कादायक आहे. त्याचप्रमाणे जेएनपीएने आपल्या प्रकल्पांसाठी ७० हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र आपल्या ताब्यात ठेवले असून, ते त्यांनी तत्काळ वन विभागाकडे सोपवावे. वाटल्यास त्या क्षेत्राची गरज भासल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन ते पुन्हा घ्यावे.