प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंड वाटपातही दिरंगाई

शासनाने १९९० ला नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या भूखंड वाटपाचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
शासनाने १९९० ला नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या भूखंड वाटपाचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. २५ वर्षांनंतरही शंभर टक्के भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड मिळाले नसून सिडकोच्या या उदासीनतेविषयी भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
मुंबईवरील लोकसंख्येचा वाढता ताण दूर करण्यासाठी शासनाने ठाणे, पनवेल व उरण तालूक्यामधील ९५ गावांमधील जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. शहर वसविण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली. येथील भूमिपुत्रांची ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील १७ हजार हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली. प्रकल्पग्रस्तांना एक एकरसाठी ५ हजार रुपये दर निश्चित केला होता. परंतु याविरोधात लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र लढा उभारण्यात आला. यामुळे शासनाने हा दर ७ हजार रुपये व नंतर १५ हजार रुपये करण्यात आला. ठाणे तालुक्यामधील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन १५ हजार रुपये एकर दराने शासनास द्यावी लागली. यानंतरही आंदोलन सुरूच राहिले. अखेर शासनाने एकरसाठी ३० हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा जमीन संपादनासाठीचा विरोध वाढतच चालला होता. संपादनासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हाकलून लावले जात होते. जासईमधील दास्तानमध्ये निखराचे आंदोलन झाले. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांवर गोळीबार केला व त्यामध्ये ५ प्रकल्पग्रस्त हुतात्मा झाले. यानंतर शासनाने नरमाईची भूमिका घेवून १९९० मध्ये एकूण जमिनीच्या साडेबारा टक्के जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के योजना सुरू केली. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत धीम्या गतीने सुरू झाली. तब्बल २५ वर्षे झाली तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड दिलेले नाहीत. एकूण १०६४ हेक्टर जमिनीचे वाटप करायचे होते. सिडकोने संकेतस्थळावर ९० टक्के वाटप पूर्ण झाले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दहा टक्के वाटप शिल्लक असल्याची माहिती दिली आहे. भूखंड वाटपाची वर्षनिहाय माहितीही दिली आहे. परंतु नक्की किती शेतकऱ्यांना भूखंड वाटप करायचे शिल्लक आहे याचा नेमका आकडा मात्र लपविला जात आहे. ज्यांना भूखंड मंजूर केले त्यांना त्यांचा शंभर टक्के ताबा मिळाला का याचीही माहिती नाही. अनेक ठिकाणी वारसदारांमध्ये सुरू असलेली भांडणे, न्यायालयीन वाद, अतिक्रमण यामुळे भूखंड वाटप धीम्या गतीने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु योजना जाहीर झाली तेव्हाच वेगाने वाटप करण्यास सुरवात केली असती तर पहिल्या पाच वर्षांत ही योजना पूर्णपणे मार्गी लागली असती. भूखंड वाटप झाले असते तर गरजेपोटी अनधिकृत घरेही बांधावी लागली नसती असे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.