नवी मुंबई पालिकेकडे पाण्याची मागणी

जल अमृत योजनेतंर्गत जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. त्या काळात पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही. तीन वर्षांपुरते नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून वीस एमएलडी पाणी देण्याचे आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपाकडून करण्यात आली आहे.

कळंबोली : जल अमृत योजनेतंर्गत जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. त्या काळात पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही. तीन वर्षांपुरते नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून वीस एमएलडी पाणी देण्याचे आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपाकडून करण्यात आली आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी मंगळवारी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. महापालिकेला कायमस्वरूपी धरण देण्याबाबत स्मरणपत्र देण्यात आले.
पनवेलची लोकवस्ती सहा लाखांपेक्षा जास्त आहे. महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्याकरिता देहरंग धरण वगळता इतर कोणताच मालकीचा स्रोत नाही. या धरणाची क्षमता कमी असल्याने दररोज १० ते १२ एमएलडी पाणी उपलब्ध होते. धरण आटल्यानंतर दोन महिने पाणीच मिळत नाही. परिणामी एमजेपी आणि एमआयडीसीवर पाण्याकरिता अवलंबून रहावे लागते. पनवेल शहर, नवीन पनवेल व कळंबोलीला ८० एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पुरवले जाते. मात्र वारंवार शटडाउन, नदीच्या पात्रात पाण्याची कमतरता, वीजपुरवठा खंडित होणे, जुनाट जलवाहिन्या यामुळे मागणीप्रमाणे तसेच नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. जल अमृत योजनेतंर्गत पाचशे कोटी रुपयांची सुधारित पाणीपुरवठा योजना मंजूर झालेली आहे. त्याअंंतर्गत एमजेपीच्या जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. कळंबोली आणि इतर ठिकाणच्या अंतर्गत भागात नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. एप्रिल किंवा मे महिन्यात प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल. मात्र ते पूर्णत्वास येण्याकरिता जवळपास तीन वर्षे कालावधी अपेक्षित आहे. वाहिन्या बदली करताना पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा मुद्दा महापौर चौतमोल यांनी जलसंपदा मंत्र्यांना दिलेल्या स्मरणपत्रात उपस्थित केला. पनवेल परिसराला पाणीपुरवठा या कालावधीत होवू शकणार नाही. यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मोरबे पाणीपुरवठा योजनेतून वीस एमएलडी पाणी पनवेलला दिले जावे, तसा करारनामा करण्यात यावा अशी मागणी महापौरांनी केली. यावेळी उपमहापौर चारुशीला घरत आदी उपस्थित होते.
पनवेलकरांकरिता स्वतंत्र व्यवस्था असावी
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील तहान भागविण्याकरिता स्वतंत्र धरण द्यावे अशी मागणी सुध्दा जलसंपदा मंत्र्यांकडे करण्यात आली. जेणेकरून भविष्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही.