स्मार्ट सिटीपुढे लोकसंख्येचे आव्हान

प्रस्तावित विमानतळ व नैना प्रकल्पामुळे पुढील दोन दशकांमध्ये देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या वाढ पनवेल तालुक्यामध्ये होणार आहे. सद्य:स्थितीमध्ये या परिसराची लोकसंख्या

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
प्रस्तावित विमानतळ व नैना प्रकल्पामुळे पुढील दोन दशकांमध्ये देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या वाढ पनवेल तालुक्यामध्ये होणार आहे. सद्य:स्थितीमध्ये या परिसराची लोकसंख्या ६ लाख ९२ हजार असून, सिडकोच्या अंदाजाप्रमाणे २०३१ मध्ये हा आकडा २० लाख होणार आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पिण्यासाठी पाणी पुरविण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणांसमोर उभे राहिले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण वाहिन्या, उद्यान, मैदान व इतर अत्यावश्यक सुविधा पुरविताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी स्पर्धेची घोषणा करताच सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी मुख्यमंत्र्यांना बोलावून दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी होणार असल्याची घोषणा केली. वास्तविक दक्षिण नवी मुंबई नावाचे कोणतेही शहर अस्तित्वात नाही. ज्या नोडच्या विकासाचे मॉडेल मांडण्यात आले तो पनवेल तालुक्याचा भाग असून, पनवेल हे नाव बदलणे कोणालाही शक्य होणार नाही.
सिडकोने स्मार्ट सिटीसाठी जी पुस्तिका प्रकाशित केली, त्यामध्येच स्मार्ट सिटीसमोरील आव्हानांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. १९५१ मध्ये पनवेल तालुक्याची लोकसंख्या ९१,३८६ एवढी होती. तेव्हाच्या कुलाबा जिल्ह्यात अलिबाग, महाड व मानगावनंतर पनवेलचा नंबर येत होता. परंतु २०११ मध्ये पनवेलची लोकसंख्या तब्बल ६ लाख ९२ हजार झाली आहे. महाराष्ट्रात हवेलीनंतर सर्वात जास्त लोकसंख्या पनवेल तालुक्यात वाढली आहे.
भविष्यात येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो व इतर अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प येत आहेत. घर बांधण्यासाठी नैना परिसरामध्ये मुबलक जमीन असल्याने शहरीकरण झपाट्याने वाढणार आहे. सिडकोच्या अंदाजाप्रमाणे २०३१ पर्यंत लोकसंख्या २० लाखांपेक्षा जास्त होणार आहे.
नवी मुंबई, पनवेल परिसरामध्ये वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पिण्यासाठी पाणी देणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. पनवेल परिसरातील नागरिकांना पाणी पुरविण्यास सिडको व नगरपालिकेला अपयश आले आहे. परिसरासाठी २१६ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असून, प्रत्यक्षात १८३ एमएलडी पाणी उपलब्ध आहे. २०३१ मध्ये लोकसंख्या २० लाख होणार असून, रोज ९०० एमएलडी पाणी लागणार आहे. १५ वर्षांमध्ये ७०० एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी कोठून आणणार, हा प्रश्न आहे. सिडकोने बाळगंगा, कोंढाणे, हेटवणे, बारवी, एमजेपीच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु बाळगंगा व कोंढाणे धरणाचे काम सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमुळे सुरू झालेले नाही. हेटवणेची उंची वाढविण्यासाठी जमीन संपादनही झालेले नसल्याने पाणीप्रश्न कसा सोडवायचा, हा प्रश्नच आहे.
पाणी येणार कोठून?
सिडकोने नैना व विमानतळ परिसराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करण्याचे निश्चित कले आहे. बाळगंगा धरणासाठी ७०० कोटी, जमीन संपादनासाठी १,१०५ कोटी, कोंढाणे धरणासाठी १ हजार कोटी, हेटवणेसाठी १५० कोटी, एमजेपीसाठी १३९ कोटी, बारवीसाठी १५० कोटी रुपये अशाप्रकारे ३,२४४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. परंतु वास्तवामध्ये सिंचन घोटाळ्यामुळे प्रस्तावित धरणांचे काम सुरूच झाले नाही. यामुळे धरणच नाही तर पाणी कोठून येणार, असा प्रश्न आहे. पनवेल तालुक्याचे पूर्णपणे शहरीकरण झाले आहे. शहर वाढत असताना येथील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काहीच उपाययोजना केलेली नाही. सद्य:स्थितीमध्ये कचऱ्याची शास्त्रोक्तपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी डम्पिंग ग्राउंडच नाही. तळोजामधील डम्पिंग ग्राउंडला नागरिकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे भविष्यात या परिसरातील कचऱ्याची विल्हेवाट कशी व कुठे लावायची, याविषयी काहीच नियोजन नाही.
पनवेल तालुक्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. परंतु नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्यास सिडको व शासनाला अपयश आले आहे. प्रस्तावित स्मार्ट सिटीमध्ये एकही सरकारी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय नाही. नागरी आरोग्य केंद्र, माता-बाल रुग्णालय, जनरल रुग्णालयांची सुविधाच नाही.