दिवाळीसाठी विकासकांची लगबग; ग्राहकांसाठी आकर्षक योजना, नवीन प्रकल्पांना खीळ

मागील काही वर्षांत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यातच नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीमुळे नवीन घरांच्या निर्मितीला काही प्रमाणात खीळ बसली आहे. बड्या गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतल्याने विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

नवी मुंबई : मागील काही वर्षांत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यातच नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीमुळे नवीन घरांच्या निर्मितीला काही प्रमाणात खीळ बसली आहे. बड्या गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतल्याने विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांनीही घरखरेदीकडे पाठ फिरविल्याने रीयल इस्टेट उद्योगावर मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे. असे असले तरी दिवाळीच्या मुहूर्तावर किमान शिल्लक राहिलेली घरे तरी विकली जावीत, यासाठी विकासकांची लगबग सुरू झाली आहे.
नवी मुंबईत दिवसेंदिवस घरांची मागणी वाढत आहे; परंतु शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्याने स्वस्त व परवडणारी घरे बांधणे विकासकांना अवघड होऊन बसले आहे. मागणी व पुरवठा यात मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दीड-दोन वर्षांपासून घरांची मागणी कमालीची मंदावली आहे. मालमत्ता विकल्या न गेल्याने, बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. त्यामुळे रीयल इस्टेट मार्केटवर चिंतेची काजळी पसरली आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीचा मुहूर्त काही प्रमाणात का होईना तारून नेईल, असा विश्वास विकासकांना वाटतो आहे. विशेष म्हणजे, गुढी पाडवा आणि दसºयाच्या मुहूर्तालाही ग्राहकांनी घर खरेदीकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे विकासक चांगलेच धास्तावले आहेत. किमान दिवाळीच्या मुहूर्तावर तरी ग्राहकांअभावी धूळखात पडून असलेल्या मालमत्ता विकल्या जातील, असे विकासकांना वाटते आहे. त्यानुसार ग्राहकांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. काहींनी तर घरखरेदीवर चक्क डिस्काउंट देऊ केले आहे. तर अनेकांनी घर नोंदणीवर आकर्षक सवलत जाहीर केली आहे. एकूणच घरखरेदीच्या प्रतीक्षेत असलेला ग्राहक बाहेर पडेल, असे विकासकांना वाटत आहे.

जुन्या मालमत्ता विकण्यासाठी धडपड
मागील वर्षभरापासून मालमत्ता विक्रीला खीळ बसली आहे. असे असले तरी मालमत्तेच्या किमतीत मात्र सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या वर्षभरात घरांच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. राज्य शासनाने १ एप्रिल रोजी रेडी रेकनेरचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमतीत आणखी अल्पशी वाढ झाली आहे. नोटाबंदी, रेरा कायदा, जीएसटी आदींमुळे गेल्या वर्षभरात नवीन गृहप्रकल्पांना फारशी चालना मिळाली नाही. त्यामुळे पडून असलेल्या मालमत्ता विकण्यासाठी विकासकांची धडपड सुरू असल्याचे चित्र दिवाळीत पाहावयास मिळत आहे.

बेकायदा घरांना मिळते पसंती
राज्य शासनाने डिसेंबर २0१५पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अनधिकृत घरांचा बाजार तेजीत आला आहे. ही घरे तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त असल्याने ग्राहकांची त्यांना पसंती मिळत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. गाव गावठाणातील सिडको आणि वन विभागाच्या जागा बळकावून त्यावर रातोरात इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. महिनाभरापूर्वी अशा अनधिकृत प्रकल्पातील घरे दहा-बारा लाखांना मिळत होती; परंतु अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर या घरांनाही चांगलाच भाव आल्याचे दिसून येते.